जिल्ह्यात नियोजनानुसार सर्व विकासकामे पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करावी. कुठलाही निधी अखर्चित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज येथे दिले.

 

वाशिम, दि. १४ ऑगस्ट (जिमाका): जिल्ह्यात नियोजनानुसार सर्व विकासकामे पूर्ण व्हावीत यासाठी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही तत्काळ पूर्ण करावी. कुठलाही निधी अखर्चित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेची बैठक पालकमंत्री श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेत नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.

खासदार संजय देशमुख, खासदार अनुप धोत्रे, आमदार श्याम खोडे, आमदार भावना गवळी, आमदार अमित झनक, आ. सईताई डहाके, आ. बाबू सिंग महाराज राठोड, आ. किरणराव सरनाईक, आ. धीरज लिंगाडे, जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निकेश खाटमोडे-पाटील, उपवनसंरक्षक माधवराज, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे आदी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा नियोजन समितीच्या दि. ३० एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्द्यांवरील कार्यवाही अनुपालन अहवाल, इतिवृत्त कायम करणे, माहे जुलै २६ अखेर खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.

पालकमंत्री श्री. भरणे म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजनेत रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा, जलसंधारण, दवाखाने, क्रीडांगण, पर्यटनक्षेत्र, शाळा, व्यायामशाळा विकास आदी अनेक विकासकामांचा समावेश केला आहे. तथापि, नियोजनानुसार अनेक कामांची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ती तत्काळ पूर्ण करून घ्यावी आणि विकासकामांना चालना द्यावी. जिल्ह्यात कुठलाही निधी अखर्चित राहू नये. विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व विहित वेळेत पूर्ण व्हावीत, असे निर्देश त्यांनी दिले.

जलजीवन मिशन टप्पा-2 मधील कामे पूर्णत्वास न्यावी. लोकप्रतिनिधींच्या सूचना लक्षात घेऊन विकासकामांचा समावेश व्हावा. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ज्या पात्र शेतकरी बांधवांचे आधार प्रमाणीकरण बाकी आहे, ती प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना लाभ मिळवून द्यावा, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

एमआयडीसीच्या औद्योगिक वसाहतीत पायाभूत सुविधांची कमतरता आहे. त्याबाबत लोकप्रतिनिधींची सूचना लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान तत्काळ उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याशी फोनवर संपर्क साधून समस्या सांगितली. त्यानुसार उद्योगमंत्र्यांच्या उपस्थितीत मुंबईत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, उद्योजक व प्रतिनिधी यांच्यासमवेत लवकरच बैठक घेतली जाणार आहे. वाशिम येथील औद्योगिक वसाहतीचा विकासासाठी सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असा विश्वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा वार्षिक योजनेत ३४१ कोटी रु मंजूर नियतव्यय असून, बीडीएसवर २०४ कोटी ६० लक्ष रु निधी प्राप्त आहे. ३४ कोटी २४ लक्ष रु. निधीची प्रशासकीय मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी ७६ कोटी व आदिवासी उपयोजनेसाठी १५ कोटी तरतूद आहे.