या योजनेद्वारे अल्पसंख्याक महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यात येणार आहे. तसंच त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली.
मुंबई : अल्पसंख्याक समाजातील महिलांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने मोठा निर्णय घेतलाय. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील महिला बचतगटांना व्यवसायासाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देण्यात येणार आहे. या योजनेद्वारे अल्पसंख्याक महिलांमधील उद्योजकतेला चालना देण्यात येणार आहे. तसंच त्यांच्यासाठी स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, अशी माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली. पहिल्या टप्प्यात ७५० बचतगटांना कर्ज देण्यात येणार असून यासाठी संबंधीत बचतगटांनी अर्ज करावेत, असे आवाहनही मलिक यांनी केलंय.
अल्पसंख्याक मुस्लिम, ख्रिश्चन, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि ज्यू समाजातील महिलांचा समावेश असलेल्या बचतगटांना या सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम), राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान तसेच महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान (उमेद अभियान) या संस्थांच्या मदतीने ही योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे.
अल्पसंख्याक बहुल महिलांचा बचतगट योजनेसाठी पात्र
यापुर्वी लाभ मिळालेल्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्याच्या कर्जाची परतफेड ज्या अल्पसंख्याक महिला बचतगटांनी केलेली असेल तो बचतगट तिसऱ्या टप्प्याच्या 2 लाख रुपये कर्ज योजनेसाठी पात्र राहील. कर्जामध्ये महामंडळाचा हिस्सा 1 लाख 90 हजार रुपये तर संबंधीत महिला बचतगटाचा हिस्सा १० हजार रुपये इतका असेल. व्याज दर 7 टक्के इतका असेल. माविमसह इतर संस्थांमार्फत स्थापन करण्यात आलेल्या अल्पसंख्याक बहुल महिलांचा बचतगट या योजनेसाठी पात्र असेल. महिला बचतगटातील 70 टक्केपेक्षा अधिक सभासद अल्पसंख्याक समाजातील असणे आवश्यक आहे, असंही नवाब मलिक म्हणाले.
योजनेच्या अधिक माहितीसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, माविम, राष्ट्रीय शहरी जीवनोन्नती अभियान, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान या संस्थांचे मुख्यालय किंवा जिल्हा, तालुका कार्यालयाशी संपर्क साधावा. योजनेचे अर्ज मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात उपलब्ध आहेत. महामंडळाच्या https://mamfdc.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर अधिक माहिती उपलब्ध आहे. योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 20 जुलै 2021 आहे, असंही मंत्री नवाब मलिक यांनी सांगितलं.
