पिंपरी, पुणे १० ऑगस्ट २०२६ केंद्र सरकारने व एक जून पासून राज्य सरकारने देखील नवीन कामगार कायदे लागू केले आहेत. हे चार नवीन कामगार कायदे संघटित व असंघटित कामगारांचे आर्थिक आणि सामाजिक शोषण करणारे आहेत. यामुळे निवडक उद्योगपती, भांडवलदारांचे आर्थिक हित साध्य होईल. देशातील कष्टकरी कामगार महागाई आणि गुलामीत लोटला जाईल. या नवीन कायद्यांमुळे बेरोजगारी मध्ये वाढ होईल. सर्व कामगारांचे आर्थिक स्थैर्य संपुष्टात येऊन सामाजिक आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य धोक्यात येईल. यामुळे हे कामगार कायदे कायमस्वरूपी रद्द करून जुने परंपरागत कामगार कायदे लागू करावेत अशी मागणी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष आणि इंटकचे प्रदेशाध्यक्ष कैलास कदम यांनी केली सोमवारी, देशातील देशव्यापी कामगार संघटनांनी दिल्ली दिल्लीसह प्रमुख शहरांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारच्या विरोधात जेलभरो आंदोलन केले. त्या अंतर्गत पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौक येथे कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आयटक चे अनिल रोहम, सीटू चे गणेश दराडे, दिलीप पवार, राजेंद्र खराडे, शशिकांत धुमाळ, विजय जाधव, भारतीताई घाग, यशवंत सुपेकर, शांताराम कदम तसेच इंटक, आयटक, सीआयटीयू, एआयसीसीटीयु, एचएमएस, एनटीयूआय, बीकेएसएम, टीयुसीआय, बीयुसीटीयु, एआयबीइए, बीइएफआय, एआयआयइए, श्रमिक एकता महासंघ, राज्य कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य सर्व श्रमिक महासंघ, स्वतंत्र फेडरेशन, योजना कर्मचारी, आशा, अंगणवाडी आणि घर कामगार संघटना, पीएमपीएल कामगार संघटना, एमएसइबी कामगार संघटना व इतर कामगार संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. आंदोलनानंतर पोलिसांनी कामगारांना अटक केली. यावेळी कैलास कदम यांनी मागणी केली की, सर्व क्षेत्रातील कामगारांना किमान वेतन द्यावे व त्यामध्ये महागाई निर्देशांकनुसार वाढ करावी."मनरेगा" पुन्हा सुरू करून वार्षिक किमान २०० दिवस रोजगार आणि किमान ७०० रुपये प्रतिदिन मजुरी द्यावी. गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सुरू असणारे खाजगीकरण थांबवावे. भारत अमेरिका मुक्त व्यापार करार रद्द करून कृषी उत्पादनांना किमान आधारभूत किंमत द्यावी. वीज क्षेत्राचे खाजगीकरण रद्द करून स्मार्ट मीटर योजना ताबडतोब थांबवावी. जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. वृद्ध व्यक्तींना किमान ४००० रुपये मासिक निवृत्ती वेतन मिळावे. घर कामगारांना किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, साप्ताहिक सुट्टी, सशुल्क रजा आणि पेन्शन मिळावी व त्यांना कामगार म्हणून कायदेशीर मान्यता व संरक्षण द्यावे. गोरगरिबांना शिक्षण घेता यावे यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस वाढ करून तरतूद करावी. शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण आणि अनागोंदी थांबून पेपर फुटीची जबाबदारी निश्चित करावी. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देण्यात आले. तसेच दिल्ली येथे विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज चा देखील यावेळी निषेध करण्यात आला.
