३६ महिन्यांनंतरही महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत अपूर्ण; खर्चवाढीची चौकशी करण्याची मागणी

३६ महिन्यांनंतरही महापालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत अपूर्ण; खर्चवाढीची चौकशी करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या चिंचवड येथील आरक्षण क्र. 181-D(P) वरील नवीन मुख्य प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम प्रकल्पाचा मूळ ३६ महिन्यांचा कालावधी संपूनही इमारतीचे काम पूर्ण झाले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील कथित खर्चवाढ, निविदा प्रक्रिया, मुदतवाढ, अतिरिक्त कामे आणि ठेकेदाराला करण्यात आलेल्या देयकांची सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भारतीय जनता पक्षाचे पिंपरी-चिंचवड शहरातील कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पुणे जिल्हाधिकारी, पुणे विभागीय आयुक्त, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच संबंधित प्रशासनाकडे ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल करण्यात आल्याचे काळभोर यांनी सांगितले.

तक्रारीनुसार, सदर प्रकल्पाच्या मूळ निविदेची अंदाजित किंमत ₹३१२.२० कोटी होती. उपलब्ध प्रकल्प माहितीनुसार संबंधित ठेकेदार KMV Projects Limited यांची स्वीकारलेली निविदा/कराराशी संबंधित रक्कम सुमारे ₹२८६ कोटी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

दरम्यान, महापालिकेच्या २०२५-२६ च्या बजेट नोंदीमध्ये Stage-I साठी ₹३७५.८० कोटी आणि Stage-II साठी ₹१८७ कोटी, अशी रक्कम नमूद असल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. या दोन्ही टप्प्यांची एकत्रित रक्कम ₹५६२.८० कोटी होते. त्यामुळे मूळ निविदा रक्कम, स्वीकारलेली करार रक्कम आणि Stage-I व Stage-II मधील आर्थिक तरतुदी यांचा नेमका संबंध स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

प्रत्यक्ष किती खर्च झाला, याची माहिती द्यावी

ठेकेदाराला आजपर्यंत प्रत्यक्ष किती रक्कम अदा करण्यात आली, प्रत्येक RA Bill ची रक्कम किती, Payment Certificate व Payment Voucher किती, तसेच सुरक्षा ठेव, Retention Money, Performance Guarantee आणि प्रलंबित बिलांचा तपशील सार्वजनिक करण्यात यावा, अशी मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे.

तसेच Stage-I व Stage-II मधील अतिरिक्त कामे, Variation Orders, Extra Items, Revised Administrative Approval आणि Revised Technical Sanction यांचीही चौकशी करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

३६ महिन्यांचा कालावधी संपूनही काम अपूर्ण

नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी निश्चित करण्यात आलेला मूळ ३६ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला असतानाही प्रकल्प अपूर्ण असल्याचा मुद्दा तक्रारीत उपस्थित करण्यात आला आहे. प्रकल्पाचा मूळ पूर्णता दिनांक, सध्याची भौतिक व आर्थिक प्रगती, विलंबाची कारणे आणि ठेकेदाराला देण्यात आलेल्या मुदतवाढीची कारणे स्पष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यात आली असल्यास संबंधित Extension Orders, सक्षम प्राधिकाऱ्याची मंजुरी, मुदतवाढीचे कारण तसेच विलंबाबद्दल Liquidated Damages किंवा दंडाची कारवाई करण्यात आली आहे का, याची माहिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अतिरिक्त कामांचीही चौकशी करण्याची मागणी

लिफ्ट, BMS, HVAC, Electrical, Fire Fighting, CCTV, Audio-Visual System, Furniture, Interior आणि Landscaping यांसारखी कामे मूळ निविदेत समाविष्ट होती का, नसल्यास त्यासाठी स्वतंत्र निविदा का काढण्यात आली आणि त्यातून महापालिकेवर किती अतिरिक्त आर्थिक भार पडला, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

आयुक्तांसह संबंधितांची भूमिका तपासण्याची मागणी

या प्रकल्पातील विलंब, खर्चवाढ किंवा अन्य अनियमितता चौकशीत आढळल्यास संबंधित अधिकारी, अभियंते, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, ठेकेदार आणि इतर संबंधित व्यक्तींची भूमिका तपासून दोषी आढळणाऱ्यांवर त्यांच्या भूमिकेनुसार प्रशासकीय, आर्थिक, शिस्तभंगात्मक अथवा फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

तक्रारीत महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्या कार्यकाळातील या प्रकल्पासंदर्भातील निर्णय, मंजुऱ्या, मुदतवाढी आणि वाढीव खर्चासंबंधीच्या प्रशासकीय नोंदींचीही तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कोणतीही अनियमितता सिद्ध झालेली असल्याचा निष्कर्ष तक्रारीतून काढता येत नसून, त्याबाबत निष्पक्ष चौकशीची मागणी करण्यात आली आहे.

स्वतंत्र चौकशी समितीची मागणी

प्रकल्पाची आर्थिक, प्रशासकीय, तांत्रिक आणि बांधकामाच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी निष्पक्ष चौकशी समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

₹३१२.२० कोटींची मूळ निविदा, सुमारे ₹२८६ कोटींची स्वीकारलेली करार रक्कम, Stage-I मधील ₹३७५.८० कोटी, Stage-II मधील ₹१८७ कोटी आणि नमूद ₹५६२.८० कोटींच्या एकत्रित तरतुदीचा नेमका आर्थिक संबंध काय आहे, तसेच आजपर्यंत प्रत्यक्ष किती निधी खर्च झाला आहे, हे महापालिकेने स्पष्ट करावे, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.

चौकशीत कोणत्याही प्रकारचा नियमभंग अथवा अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.