मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे.
नवी दिल्ली: मराठा आरक्षणावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून नियमित सुनावणी सुरू झाली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने 102व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस बजावली असून आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येईल का, अशी विचारणा या राज्यांना केली आहे. आता या प्रकरणावर 15 मार्चपासून सलग तीन दिवस सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना 102 व्या घटनादुरुस्तीवर मते मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. त्यात 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या अनुषंगाने मते मांडण्यास सांगितलं आहे. तसेच आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता 15, 16 आणि 17 मार्चवर मराठा आरक्षणावर सलग सुनावणी होणार आहे.
11 न्यायाधीशांपुढे सुनावणी होणार?
येत्या 15 मार्च रोजी मराठा आरक्षणाचा विषय 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ठेवायचे की 11 न्यायाधीशांकडे पाठवायचे यावर निर्णय होणार आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली.
सरकार गंभीर नाही
दरम्यान, याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी मराठा आरक्षण प्रश्नी राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केला आहे. कोर्टाने राज्यांना मत मांडायला सांगितलं आहे, पण हे राज्य वेळ मागवून घेऊ शकतात. त्यामुळे आरक्षण प्रश्न लांबू शकतो. परिणामी मराठा समाज आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ शकते, असं पाटील यांनी म्हटलं आहे. तसेच राज्य सरकारची मराठा आरक्षणबाबत इच्छाशक्ती आहे की नाही देव जाणे. पण राज्य सरकार वेळकाढू पद्धतीने काम करत आहे. राज्य सरकार गंभीर नाही, असा आरोपही त्यांनी केला आहे.
उद्धव ठाकरेंनी पुढाकार घ्यावा
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकर सुटावा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घ्यावा. देशातील इतर राज्यांच्या प्रमुखांशी चर्चा करावी आणि मराठा आरक्षणप्रश्नी सकारात्मक म्हणणे मांडण्यासाठी आग्रह धरावा, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे.
राज्य सरकारला पाठिंबा
मराठा आरक्षणाबाबत आमचं राज्यसरकारच्या भूमिकेला समर्थन आहे. पण तरीही सुनावणी होणार असेल तर सरकारने मजबुतीने भूमिका मांडली पाहिजे, असं सांगतानाच गेल्या 12 ते 14 महिन्यात मराठा आरक्षणा बाबत सरकारने चुकीचे निर्णय घेतले असून त्यावर योग्यवेळी बोलणार असल्याचं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.
