मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेत प्रकल्पांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करा मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या यंत्रणांना सूचना.
अहमदनगर: मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील शून्य ते सहाशे हेक्टर सिंचन क्षमतेच्या अस्तित्वातील प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यास प्राधान्य दिले जाईल. त्या अनुषंगाने यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना राज्याचे मृद व जलसंधारण मंत्री शंकरराव गडाख यांनी केल्या.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात आज श्री. गडाख यांनी जलसंपदा, जलसंधारण, पाणीपुरवठा आणि कृषी विभागाच्या अधिकार्यांची आढावा बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी संचालक व्ही. बी. नाथ, उपसचिव व्ही. एम. देवराज, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संदीप निचित, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी श्री. ठाकरे, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) उदय किसवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजीराव जगताप आदींची यावेळी उपस्थिती होती.
यावेळी श्री. गडाख म्हणाले, मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील असलेल्या जलस्त्रोतांची विशेष दुरुस्ती करुन सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करण्यासाठी मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना (सीएमजेएसवाय) कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोरोनामुळे सध्या आर्थिक अडचणी जाणवत असल्या तरी जिल्ह्यातील प्राधान्यक्रमांच्या प्रकल्पांची दुरुस्ती करण्यासंदर्भात मंत्रालय स्तरावर निर्णय घेतला जाईल. राज्यात सर्वात प्रथम अहमदनगर जिल्ह्यातच या प्रकल्पांच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने बैठक होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मृद व जलसंधारण विभागांतर्गत धोकादायक असणार्या जलस्त्रोतांची, बांधकाम उपचारांची विशेष दुरुस्ती करुन पूर्ण क्षमतेने पाणीसाठा करणे, सिंचन क्षमता पुनर्स्थापित करणे आणि संरक्षित सिंचनाची सोय करणे तसेच विशेष दुरुस्ती नंतर पाणी वापर संस्था स्थापन करुन त्यांच्याकडे देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी हस्तांतरित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील प्रकल्पांची निवड करुन त्यांच्या दुरुस्तीच्या अनुषंगाने कार्यवाही केली जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या योजनेतंर्गत जिल्ह्यात मार्च २०२३ पर्यंत साधारणता ७ हजार ९१६ योजनांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. यात, लघुसिंचन तलाव, साठवण तलाव, गाव तलाव, पाझरतलाव, मातीनाला बांध, सिमेंटनाला बांध, साठवण बंधारे, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे आदींची विशेष दुरुस्तीची कामे करण्यात येाणार असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भात ज्या यंत्रणांच्या अधिपत्याखाली सदर प्रकल्प आहेत, त्यांनी विशेषता दहा वर्षे जुने झालेल्या प्रकल्प, त्यानंतरचे प्रकल्प अशी वर्गवारी करुन दुरुस्ती अत्यावश्यक असलेल्या प्रकल्पांचा आराखडा सादर करण्याची सूचना त्यांनी केली. ***
