शालेय गणवेश खरेदी प्रकरणात कथित अनियमिततेचा आरोप; चौकशी पूर्ण होईपर्यंत ३० कोटींचे पेमेंट थांबवण्याची मागणी
पिंपरी-चिंचवड,दि.17: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शालेय साहित्य व गणवेश पुरवठा प्रक्रियेत कथित अनियमितता झाल्याचा आरोप करण्यात आला असून, जगदंबा महिला संस्था यांना देण्यात येणारे अंदाजे ३० कोटी रुपयांचे पेमेंट चौकशी पूर्ण होईपर्यंत थांबवावे, अशी मागणी भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महापालिका आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
काळभोर यांनी यापूर्वी १९ मे २०२६ रोजी पत्राद्वारे या प्रकरणातील काही बाबी महापालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, या प्रकरणाची अद्याप सर्वंकष, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी पूर्ण झालेली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
जगदंबा महिला संस्था शालेय गणवेश पुरवठ्याच्या कामासाठी नियमानुसार पात्र आहे का, संस्थेची तांत्रिक व आर्थिक पात्रता काय आहे आणि काम देताना महापालिकेच्या नियमांचे तसेच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन झाले आहे का, याची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच रेट कॉन्ट्रॅक्टच्या आधारे थेट खरेदी (Direct Procurement) करण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले असून, या प्रक्रियेची वैधता, प्रशासकीय मंजुरी, अधिकारक्षेत्र आणि खरेदी प्रक्रियेतील नियमांचे पालन यांची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, संबंधित संस्थेला अंदाजे ३० कोटी रुपयांचे पेमेंट अदा करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती मिळाल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. चौकशी प्रलंबित असताना मोठ्या रकमेचे पेमेंट केल्यास सार्वजनिक निधीच्या संरक्षणाबाबत प्रश्न निर्माण होऊ शकतात, असे काळभोर यांनी म्हटले आहे.
त्यामुळे अॅडव्हान्स, अंतरिम बिल किंवा अंतिम बिलाच्या स्वरूपात कोणतेही पेमेंट चौकशी पूर्ण होईपर्यंत करू नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच स्वतंत्र व वेळबद्ध चौकशी करून अहवाल सार्वजनिक करण्याची, संपूर्ण खरेदी प्रक्रियेची तपासणी करण्याची आणि अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाचा विषय विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात उपस्थित करण्यात आल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शासन स्तरावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित संस्थेला आर्थिक व्यवहार करू नयेत, अशी मागणी सचिन काळभोर यांनी केली आहे.
महापालिका प्रशासनाकडून या आरोपांवर आणि पेमेंटबाबत अद्याप अधिकृत भूमिका समोर आलेली असल्यास तीही बातमीत समाविष्ट करणे योग्य ठरेल.
