पिंपरी चिंचवड मधील छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगरमधील ‘जी ब्लॉक’च्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
पिंपरी चिंचवड,दि.03 : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगर परिसरातील ‘जी ब्लॉक’ हा भूखंड औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठी निवासी क्षेत्र म्हणून विकसित करण्यात आलेला असून, या परिसरातील जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी सन २०२४ पासून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे.
सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात, दि. १९ डिसेंबर २०२४ रोजी नागपूर येथे झालेल्या विधानपरिषद अधिवेशनात आमदार अमित गोरखे महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला होता.
छत्रपती संभाजीनगर व शाहूनगर परिसरातील एमआयडीसीच्या निवासी भूखंडावरील जुन्या इमारतींची अवस्था, रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या अडचणी तसेच त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न लक्षात घेऊन या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी ठोस धोरण आखण्याची मागणी त्यांनी केली होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) संचालक मंडळाने दि. १५ मे २०२६ रोजी झालेल्या बैठकीत ठराव क्र. ७२०४ अन्वये निवासी भूखंडावरील धोकादायक तसेच जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भातील धोरणास मान्यता दिली आहे.
या निर्णयामुळे CDCPR-23 मधील विनियम ६.४ नुसार धोकादायक तसेच ३० वर्षांपेक्षा जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. तसेच ३० वर्षांखालील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या वेळी सदनिकांच्या संख्येत वाढ करण्याची आवश्यकता असल्यास, नियमानुसार आकारणी करून पुनर्विकास करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
याशिवाय, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी असलेल्या तरतुदीच्या धर्तीवर निवासी भूखंडांच्या पुनर्विकासासाठी सह-विकासक (Co-Developer) नियुक्त करण्यासही एमआयडीसी संचालक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष पुनर्विकास प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
२०२४ पासूनचा सातत्यपूर्ण पाठपुरावा अखेर यशस्वी आमदार अमित गोरखे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की,
“छत्रपती संभाजीनगर आणि शाहूनगर परिसरातील नागरिकांच्या अनेक वर्षांच्या मागणीचा हा विषय होता. जुन्या व धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसोबतच त्यांना चांगल्या व आधुनिक निवासाची सुविधा मिळणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे सन २०२४ च्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न विधानपरिषदेत मांडला. त्यानंतरही शासन आणि एमआयडीसी स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला. आता एमआयडीसी संचालक मंडळाने पुनर्विकास धोरणाला मान्यता दिल्याने या भागातील नागरिकांच्या अपेक्षांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.”
