दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांना निधी पुरवठा करणाऱया संस्था, व्यक्ती तसेच मनी लॉडरिंग आडून दहशतवादाला दोन महिन्यांत निर्णायक कारवाई करा, नाही तर पाकिस्तानला ब्लॅक लिस्टमध्ये टाकू, असा इशारा फायनान्सशियल ऍक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ने दिला आहे. त्याचबरोबर नव्या 150 प्रश्नांचा मारा केला असून या प्रश्नांची उत्तरे 8 जानेवारीपर्यंत द्या, असा दमही दिला आहे.
दहशतवाद आणि दहशतवाद्यांना रसद पुरवणाऱया तसेच इतर कोणत्याही मार्गाने मदत करणाऱयांवर देशांना 'एफएटीएफ'ने दिलेल्या ठरावीक मुदतीत कारवाई करणे बंधनकारक आहे. कारवाई न करणाऱया देशांना ब्लॅक लिस्ट करून त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादले जातात. एफएटीएफने या आधीच पाकिस्तानला ग्रे लिस्टमध्ये टाकले आहे. त्यानंतरही दोन वेळा मुदत दिली आहे. एफएटीएफने 7 डिसेंबरला पाकिस्तानी सरकारला 22 प्रश्नांची उत्तरे देण्यास सांगितले होते. ही उत्तरे दिली नसतानाच आता 150 प्रश्नांचा मारा करून पाकिस्तानची कोंडी केली आहे.
फेब्रुवारीत होणार पाकिस्तानचा फैसला
एफएटीएफची बैठक फेब्रुवारी 2020 मध्ये होणार आहे. आधीच कारवाई न केल्यामुळे पाकिस्तानला गेल्या वर्षी ग्रे लिस्टमध्ये टाकण्यात आले आहे. त्यात पाकिस्तान महागाईने पोळला आहे, अर्थव्यवस्था कोसळली आहे. अशा आर्थिक संकटांशी तोंड देत असतानाच दहशतवाद्यांची आर्थिक कोंडी करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत मिळाली आहे.
पाकिस्तानला याची उत्तरे द्यावी लागणार!
- दहशतवादी आणि दहशतवादी संघटनांना मदत करणाऱयांवर न्यायालयात खटले भरा आणि शिक्षा करा. त्याची माहिती द्या.
- मदरशांवर केलेल्या कारवाईची माहिती द्या.
- परदेशांतून दशतवादी संघटनांसाठी येणाऱया पैशाला आळा घालण्यासाठी काय कारवाई केली
