नवी दिल्ली : बड्या औषधी कंपन्या वैद्यकीय व्यावसायिकांना महिला, महागड्या भेटवस्तू आणि परदेश सहल घडवतात, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेला आरोपत् यांनी सिध्द करावा अथवा माफी मागवी, असे आव्हान इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिले आहे.
झायडस कॅडिला, टोरेन्ट फर्मास्यटिकल्स, वोकहार्ड आदींसह महत्वाच्या औषध उत्पादक कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची बैठक दोन जानेवारीला घेतली होती. देशातील आरोग्य सेवेचे प्रशिक्षण आणि प्रचार यासाठी गैरसरकारी संस्थांच्या सहभागाबाबत ही बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मोदी यांनी औषध कंपन्याचे प्रतिनिधी वैद्यकीय व्यावसायिकांना आकर्षित करण्यासाठी अनैतिक मार्गाचा अवलंब करतात असे प्रतिपादन केले होते,असे म्हटले जाते.
बड्या वैद्यकीय कंपन्या डॉक्टरांना महिलांसह लाच देतात असे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. पंतप्रधान कार्यालयाने त्या वृत्ताचा इन्कार केलेला नाही. जर हे विधान खरोखरीच पंतप्रधानांनी केले असेल तर या विधानावर आयएमए तीव्र हरकत घेत आहे, असे आयएमएने म्हटले आहे.
डॉक्टरांना महिला पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावण्याऐवजी सरकारने त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई सुरू का केली नाही असा सवाल करून असोसिएशनने म्हटले आहे की, या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या डॉक्टरांची नावे पंतप्रधान कर्यालयाने जाहीर करावीत, अनैतिक व्यवहार करताना डॉक्टर दोषी आढळला तर राज्य वैद्यक परिषदेने त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.
मात्र,सरकार हे आरोप सिध्द करण्यात यशस्वी होण्याबाबत आयएमएने साशंकता व्यक्त करत म्हटले आहे की, जर पंतप्रधानांनी हे विधान पडताळणी न करता केले असेल तर त्यांनी देशातील डॉक्टरांची माफी मागणेच योग्य होईल. आरोग्य सेवेच्या प्रलंबित प्रश्नांपासून लक्ष विचलीत करण्यासाठीच या बैठकीचे आयोजन केले होते. सरकारची आयुष्मान भारत ही योजना केवळ सरकारी रुग्णालयात सुरू आहेत. तेथे आधीच मोफत उपचार केले जातात. मोदी सरकारने मुलभूत सुविधा अथवा मनुष्य बळ विकासासाठी कोणतीही गुंतवणूक केलेली नाही असेही असोसिएशनने म्हटले आहे.
या स्वरूपाची विधाने आणि भाषा पंतप्रधान कार्यालयाकडून वापरली जाणे धक्कादायक आहे. त्यांच्या प्रतिमेला ते शोभणारे नाही, असे आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन शर्मा यांनी सांगितले
