नाशिक स्थायी समिती सभापती निवडणूक, भाजपची ‘मविआ’ला धोबीपछाड, चाव्या पुन्हा गीतेंकडेच

मनसेने भाजपला साथ दिल्याने भाजपचा सभापती होणार हे आधीपासूनच निश्चित मानले जात होते.

नाशिक : नाशिक महापालिका स्थायी समिती सभापतीच्या निवडणुकीत भाजपने महाविकास आघाडीला धोबीपछाड दिली. भाजप उमेदवार गणेश गीते हे पुन्हा एकदा स्थायी समितीच्या सभापतीपदी निवडून आले. गीतेंच्या बिनविरोध निवडीमुळे पालिकेच्या तिजोरीच्या चाव्या भाजपच्याच ताब्यात राहिल्या आहेत. 

शिवसेनेकडून उमेदवार नाही

गणेश गीते यांना भाजपने स्थायी समितीच्या सभापतीपदी दुसऱ्यांदा संधी दिली. मनसेने भाजपला साथ दिल्याने भाजपचा सभापती होणार हे आधीपासूनच निश्चित मानले जात होते. तर शिवसेनेने यापूर्वीच घोडेबाजार टाळण्यासाठी उमेदवार न देण्याची घोषणा केली होती. शिवसेनेने तलवार म्यान केल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीचंही तोंडावर बोट आहे.

मनसे किंगमेकरच्या भूमिकेत

भाजप आणि महाविकास आघाडी दोघांचेही प्रत्येकी 8 सदस्य असल्यामुळे नाशिक महापालिका स्थायी समिती सभापतीच्या निवडणुकीची रंगत वाढली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत मनसे किंगमेकरच्या भूमिकेत होती. काही दिवसांपूर्वी सांगली महापालिकेतील महापौरपदाच्या निवडणुकीत आलेल्या अनुभवामुळे भाजप खबरदारी घेताना दिसलं. स्थायी समितीचे भाजपचे 8 सदस्य गुजरातला रवाना झाले होते.

तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे स्थायी सदस्य

नाशिक महापालिकेत स्थायी समितीच्या सर्वच 16 सदस्यांची नव्याने नियुक्ती करण्यात आली. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची महापौरांकडून अंमलबजावणी करण्यात आली. तौलनिक संख्याबळाच्या आधारे नाशिकच्या महापौरांनी स्थायी समितीचे सदस्य जाहीर केले. नाशिक महापालिकेत स्थायी समितीवर भाजपचे 8, शिवसेनेचे 5, काँग्रेसचा 1, राष्ट्रवादीचा 1, तर मनसेचा 1 सदस्य आहेत. महाविकास आघाडी विरुद्ध भाजप सामना होणार असल्यामुळे मनसे स्थायी निवडणुकीत किंगमेकर ठरली. 

भाजप-मनसे राज्याच्या राजकारणातही कित्ता गिरवणार?

भाजप-शिवसेना संबंध राज्यात पराकोटीचे ताणले गेलेले आहेत. त्यातच आता शिवसेनेला चित करण्यासाठी भाजपकडून मनसेला जवळ करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. याचाच प्रत्यय सध्या नाशिकमधे आला. स्थायी समितीच्या निवडणुकीत सेनेला शह देण्यासाठी मनसेने भाजपला टाळी देण्याचं ठरवलं. गेल्या महापौरपदाच्या निवडणुकांवेळीही मनसेने भाजपला मदत केली होती. आता पुन्हा एकदा भाजप मनसे स्थायी समिती निवडणुकीत एकत्र येत असल्याने ही राज्याच्या नव्या राजकीय समीकरणाची नांदी तर नाही ना अशीच चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात आहे.