• विना परवाना सावकारी करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा.
• शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा व्यापक प्रसार करावा.
• थकबाकीदारांवर कारवाई करा.
औरंगाबाद,दि.8 जुलै : शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणे हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाचे मूळ उद्दिष्ट आहे. या उद्दिष्टानूसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँकांकडून करण्यात येत असलेल्या पुर्ततेबाबत जुलै अखेर जिल्हाधिकारी स्तरावर उपनिबंधकांनी आढावा घेऊन या उद्दिष्टात वाढ करण्याचे निर्देश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली औरंगाबाद व लातूर विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी अनिल कवडे, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था पुणे, डॉ. पी.एल. खंडागळे, अप्पर निबंधक पुणे, विशेष कार्य अधिकारी, अविनाश देशपांडे, संतोष पाटील यांच्यासह विभागातील सहनिबंधक, उपनिबंधक, सहाय्यक निबंधक यांची उपस्थिती होती.
सहकार मंत्री पाटील यांनी औरंगाबाद आणि लातूर विभागातील खरीप पिक कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन जिल्हा उपनिबंधक आणि त्यांच्या यंत्रणांनी, बँकांनी त्यांच्या सभासदांना पीक कर्ज वाटपाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्याचे निर्देशित करून ऑनलाईन अर्ज प्रक्रियेव्दारे अधिक संख्येने शेतकऱ्यांनी अर्ज करणे तसेच बँकानी त्यांच्या सभासदांना कर्ज वितरण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी बँकांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत याचा आढावा घ्यावा. तसेच त्यात सुधारणा केली नाही तर त्याबाबत वरिष्ठ स्तरावरून कायदेशीर विचारणा करण्यात येईल, असे सूचित केले.
तसेच जिल्हा बँकांनी पूर्ण क्षमतेने कर्ज वाटप करणे गरजेचे असून नाबार्डच्या प्रत्येक योजनेत शेतकऱ्यांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने यंत्रणांनी अधिक प्रमाणात प्रस्ताव पाठवावेत. सहायक निबंधकांनी बँकामध्ये जाऊन प्राप्त अर्जाची वस्तुस्थिती तपासावी. त्याबाबत जिल्हास्तराने राज्यस्तरीय यंत्रणेस अवगत केल्यावर त्याची केंद्र सरकारला माहिती देता येईल यादृष्टीने राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा सहकारी बँकांनी कर्ज वितरणाची प्रक्रिया अपेक्षित पूर्ण करत आहे का याची पाहणी करावी. जालना, हिंगोली, परभणी, औरंगाबाद जिल्हा सहाकारी बँकांनी कर्ज देण्याचे प्रमाण वाढवावे जेणेकरून त्यांच्या सभासदांची संख्या वाढेल. त्यासाठी आवश्यक उपाय करण्याचे पाटील यांनी निर्देश दिले.
तसेच कर्ज वसूलीचा आढावा घेऊन सर्व जिल्ह्यांनी थकबाकीदारांची तालुका निहाय यादी करून वसूली मोहिम प्रभाविपणे राबवावी. थकबाकीदार संस्था, कारखान्यांची माहिती घेऊन कायदेशीर कारवाई करावी. महात्मा जोतीबा फुले कर्जमुक्ती योजने अंतर्गत जिल्हा, तालुका स्तरावर प्राप्त तक्रारींचे नियोजनपूर्वक तातडीने निवारण करावे. त्याच प्रमाणे अवसायनातील नागरी सहकारी बँका, संस्था यांना मुदतवाढ दिलेल्या काळात काम पूर्ण झाले पाहिजे. वसूलीसाठी संबंधिताने कृती आराखडा तयार करून वसूलीवर भर देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सहनिबंधक, उपनिबंधकांनी प्राप्त अधिकारांचा योग्य वापर करून वसूलीसाठीची कारवाई प्रक्रिया राबवावी. वेळच्या वेळी लेखा परिक्षण करून संस्था बंद पडणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश दिले.
तसेच शेतकऱ्यांची कुठल्याही प्रकारची आर्थिक पिळवणूक होणार नाही याची कटाक्षाने काळजी घेऊन विनापरवाना सावकारी करत असलेल्यांवर तत्काळ नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करावी. याच्या प्रभावी नियंत्रणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली दर तीन महिन्याला घेण्यात येणाऱ्या बैठकांमध्ये सातत्य ठेऊन संवेदनशीलपणे सावकारी प्रकरणात लक्ष घालावे, असे निर्देशित करून सहकार मंत्री पाटील यांनी शेतकऱ्याला योग्य भावात कापूस, तूर, मूग, सोयाबीनसह त्याचा शेतमाल सुलभतेने विक्री करता येईल याची खबरदारी पणन विभागाने घ्यावी, असे सूचित केले.
शेतमाल तारण कर्ज योजना शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असून जिल्हा निबंधकांनी त्याची व्यापक प्रसार मोहिम राबवावी. सर्व विकास सोसायटी, पत संस्था, बँका, सहकारी संस्था यांच्या सभांमध्ये याची माहिती द्यावी. गोदामे सुस्थितीत ठेवावीत, असे निर्देशित करून सहकार मंत्री पाटील यांनी कोविड काळात विभागातील बाजार समित्यांनी कोविड सेंटर सुरू करण्याचे तसेच इतर पूरक सहाय्य करण्याचे उत्तम काम केले असून याच पद्धतीने शेतकऱ्याच्या, जनतेच्या आर्थिक जीवनमान उंचवण्यात सहकार्य करण्याच्या भावनेतून विभागाने अधिक सक्रिय होण्याच्या सूचना पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
आयुक्त कवडे यांनी लेखा परिक्षण सहकाराचा आत्मा असून कामाची नियमावली प्रभावीपणे राबवत विहीत प्रक्रियेत कालबद्ध काम पूर्ण करण्याच्या सविस्तर सूचना यावेळी दिल्या.
बैठकीत खरीप 2021 मधील पीक कर्ज वाटप, जि.म.स.बँकाच्या शेती व बिगरशेती कर्ज वसूली, महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, अवसायनातील नागरी सहकारी बँकाचे कामकाज, अवसायनातील नागरी सहकारी पतसंस्थांचे कामकाज, सन 2019-20 च्या लेखापरिक्षणाचे कामकाज, महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम, 2014 नुसार सावकारी विषयक कामकाज, आढावा, गाळप हंगाम 2020-21 मधील FRP बाबत आढावा, किमान आधारभूत किंमत योजने अंतर्गत सन 2020-21 मधील कापूस खरेदी, किमान आधारभूत किंमत योजने अंतर्गत सन 2020-21 मधील सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, हरभरा इ.पिकांच्या खरदी, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या तारण कर्ज योजना, (2020-21), महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळामार्फत उभारण्यात आलेल्या गोदामांच्या वापराबाबत, महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियन ) अधिनियम, 1963 चे कलम 40 अन्वये चौकशीचे कामकाज कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार बाजार समित्यांनी केलेल्या कामकाज या सर्व बाबींची योगीराज सुर्वे, विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद व अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, औरंगाबाद यांनी विस्तृत माहिती दिली.
