• बांधकामावर आतापर्यंत 56 कोटींचा खर्च
• दिव्यांगांसाठी 5 टक्के निधी राखीव
• जिल्हाधिका-यांकडून नगर परिषदांचा आढावा
वर्धा,दि.27 :आर्थिक दृष्टया कमकुवत लाभार्थ्यांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते. योजने अंतर्गत जिल्हयातील दहा नगर परिषद व नगर पंचायत क्षेत्रासाठी 6 हजार 500 घरे मंजूर करण्यात आली आहे. तर लाभार्थ्यांना 56 कोटींचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. जिल्हयात बांधकामाधीन असलेली घरकुल तातडीने पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दिले आहे.
जिल्हाधिका-यांनी जिल्हयातील सर्व नगर परिषद व नगर पंचायतींच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. बैठकीला जिल्हा प्रशासन अधिकारी मनोज शहा तसेच सर्व नगर परिषद, पंचायतीचे मुख्याधिकारी उपस्थित होते. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरे अंतर्गत घरकुलाचे 22 प्रकल्प मंजूर झाले आहे. या प्रकल्पातील 6 हजार 500 घरकुलांचा समावेश आहे. सदर योजने अंतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर केले जाते.
मंजूर झालेल्या घरांपैकी 4 हजार 200 घरांना परवाणगी देण्यात आली असून 900 घरकुले पूर्ण झाली आहे तर उर्वरीत घरांची बांधकामे सुरु आहे. मंजूर घरांच्या बांधकामावर अनुदान स्वरुपात एकुण 85 कोटी इतका खर्च होणार आहे. त्यापैकी 56 कोटी रुपयांचे अनुदान घरकुल लाभार्थ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे. ज्या लाभार्थ्यांना अनुदान देय आहे. ते तातडीने वितरीत करावे. घरकुलाची कामे गतीने व कालमर्यादेत पूर्ण करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी दिले.
शासन धोरणाप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 5 टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राखीव ठेवावा लागतो. जिल्हाधिका-यांनी सर्व मुख्याधिकां-याकडून या राखीव निधींचाही आढावा घेतला. जिल्हयात दहाही स्थानिक स्वराजय संस्थांमध्ये 5 टक्के प्रमाणे 68 लाखांचा निधी ठेवण्यात आला आहे. यासाठी 2023 दिव्यांग व्यक्तीचे लाभार्थी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. पात्र दिव्यांग व्यक्तींना या निधींचा लाभ देण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिका-यांनी केल्या. यावेळी पाणी व घरपट्टी वसूली, अनधिकृत नळजोडणी, नगरोत्थान अभियान, अमृत पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन आदींचाही जिल्हाधिका-यांनी आढावा घेतला.
