- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
- राज्यातील ओबीसी बांधवांचे केले अभिनंदन
पिंपरी चिंचवड : राज्यातील ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘‘आमच्या विचारांचे सरकार राज्यात आल्यावर तीन महिन्यांत ओबीसी आरक्षण देणार…’’ असा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला शब्द अखेर खरा ठरला आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्वांचे आभार मानतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपा शहराध्यक्ष व आमदार महेश लांडगे यांनी दिली. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. राज्य सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारून सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांमध्ये २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयाचे आमदार लांडगे यांनी स्वागत केले.
आमदार लांडगे म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत महायुतीच्या सरकारने दिलेला शब्द पाळला आहे. बांठिया आयोगाने सादर केलेल्या अहवालासह ट्रिपल टेस्ट व अन्य बाबी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारल्या असून, ओबीसींच्या २७ टक्के पर्यंत मर्यादेतील आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २ आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असा आदेशही दिला आहे.ओबीसी आरक्षणाच्या शिवाय निवडणुका नको… अशी भूमिका राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली होती. आज या निकालामुळे इच्छाशक्ती असेल, तर कोणताही प्रश्न कसा सोडवता येतो, याचा आदर्श महायुती सरकारने घालून दिला आहे. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. तसेच, मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांचे अभिनंदन आणि आभारही मानतो, असेही आमदार लांडगे यांनी म्हटले आहे.
