ओबीसींना मिळालेले आरक्षणहा महाविकास आघाडीचा विजय राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांच्याकडून राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेस नेत्यांचे अभिनंदन
पिंपरी चिंचवड,दि.20: महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी बांठिया आयोग नेमून केलेल्या शिफारशीमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास मान्यता हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा विजय असून या सर्व नेत्यांचे तसेच ओबीसी आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या सर्वांचे मी अभिनंदन करतो, अशी प्रतिक्रीया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय आरक्षण मान्य करून ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश आज (दि. २०) दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने आनंद व्यक्त करण्यात आला. यानंतर शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनी आपली प्रतिक्रीया दिली आहे. गव्हाणे म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण गोठविण्यात आले होते. हे आरक्षण पुन्हा मिळावे यासाठी महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी वर्षभरापासून ताकद पणाला लावली होती. तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोराव व महाविकास आघाडीतील प्रत्येक नेता हा ओबीसी आरक्षणासाठी आग्रही होते.
आज जो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे त्याला बांठिया आयोगाने सादर केलेला अहवाल कारणीभूत आहे. तात्कालीन महाविका आघाडी सरकारने बांठिया आयोगाची नियुक्ती केली होती. बांठिया आयोगाने ओबीसी आरक्षणासाठी आपल्या अहवालामध्ये आग्रही भूमिका घेतली होती आणि तीच भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी प्रामाणिकपणे गेले वर्षभर ओबीसी आरक्षणासाठी घेतलेल्या परिश्रमाला यश आल्याचा दावाही गव्हाणे यांनी केला.
भाजप नेत्यांच्या आयत्या पिठावर रेघोट्या
भारतीय संविधान आणि प्रत्येक आरक्षण धोक्यात आणणारे भाजप नेते ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय लाटत आहेत, हा अत्यंत दुर्देवी प्रकार असल्याचा टोलाही गव्हाणे यांनी लगावला आहे. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारचे यश असल्याचा दावा भाजपनेत्यांकडून केला जात आहे. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी शिंदे फडणवीस यांचे सरकार आले आहे. सरकार अजूनही कार्यरत नाही ही वस्तुस्थिती सामान्य जनतेला ज्ञात आहे. त्यामुळे भाजपाचे यात कसलेच योगदान नाही.
