पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वीकृत नगरसेवकांवरून भाजपमध्ये खदखद
चार महिने उलटूनही नियुक्त्या रखडल्या; कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी, गटबाजी उघड
पिंपरी-चिंचवड, दि.13: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने शहरातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. महापालिका निवडणुकीनंतर तब्बल चार महिने उलटूनही स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती जाहीर न झाल्याने भारतीय जनता पक्षातील कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, पक्षातील अंतर्गत गटबाजी आता उघडपणे समोर येत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
महापालिकेत भाजपकडून सात स्वीकृत नगरसेवकांची नियुक्ती होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने आपल्या तीन नावांबाबत तयारी पूर्ण केल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र भाजपकडून अद्याप अधिकृत नावे जाहीर न झाल्याने नियुक्ती प्रक्रिया मुद्दाम रखडवली जात असल्याचा आरोप कार्यकर्त्यांकडून केला जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीसांना ‘घंटा भेट’ आंदोलनाचा प्रयत्न
या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यकर्ता सचिन काळभोर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयात ‘घंटा भेट’ देण्याचा प्रयत्न केला होता. जुन्या आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा तसेच त्यांना स्वीकृत नगरसेवक पदावर संधी द्यावी, या मागणीसाठी हे आंदोलन करण्यात येणार होते. मात्र आंदोलनापूर्वीच निगडी पोलिसांनी सचिन काळभोर यांना ताब्यात घेतल्याने कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली.
कार्यकर्त्यांचा आरोप आहे की, पोलिस प्रशासनाने दबावतंत्र वापरत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. “जुन्या कार्यकर्त्यांना डावलून केवळ आमदार, खासदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्री समर्थकांनाच संधी दिली जाणार का?” असा सवाल आता पक्षांतर्गत उपस्थित केला जात आहे.
महेश लांडगे विरुद्ध सचिन काळभोर संघर्ष चर्चेत
दरम्यान, भाजप आमदार महेश लांडगे आणि भाजप कार्यकर्ता सचिन काळभोर यांच्यात गेल्या अनेक वर्षांपासून राजकीय वाद सुरू असल्याची चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. एकमेकांच्या विरोधात कुरघोडीचे राजकारण सुरू असल्याचे बोलले जात असून, स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून हा संघर्ष अधिकच तीव्र झाल्याचे दिसून येत आहे.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, आमदार महेश लांडगे यांनी सचिन काळभोर यांची स्वीकृत नगरसेवकपदी नियुक्ती होऊ नये यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्राद्वारे विरोध दर्शवल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे भाजपमधील अंतर्गत मतभेद अधिक स्पष्टपणे समोर आले आहेत.
१५ मेकडे सर्वांचे लक्ष
१५ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या स्थायी समिती सभेतही स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा ठराव ठेवण्यात आलेला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे नियुक्त्या पुन्हा लांबणीवर पडणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. तरीही येत्या १५ मे रोजी स्वीकृत नगरसेवक पदांची माळ नेमकी कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.
शहरात भाजपचे चार आमदार असले तरी अंतिम निर्णय हा प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्तरावरूनच होणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील नेत्यांची भूमिका दुय्यम ठरत असल्याचेही बोलले जात आहे.
जुन्या कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याची मागणी
जुन्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांना न्याय मिळावा यासाठी भाजपमधील जेष्ठ नेते, सक्रिय कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी राजकीय वजन वापरत नियुक्ती प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे आगामी काळात स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीचा मुद्दा भाजपसाठी मोठी डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तीन स्वीकृत नगरसेवक घोषित होणार की त्यांचाही प्रस्ताव फेटाळला जाणार, याकडेही राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महापालिका आयुक्त या संपूर्ण विषयावर काय भूमिका घेतात, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
स्वीकृत नगरसेवक नियुक्तीच्या मुद्द्यावरून भाजपमधील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर आला असून, येत्या काही दिवसांत हा वाद आणखी तीव्र होण्याची शक्यता राजकीय निरीक्षकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
