⟩ पिंपरी-चिंचवड भाजप चिटणीस सचिन काळभोर यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना साकडे
पिंपरी चिंचवड,दि.25: निगडी ते दापोडी या रस्त्याचे पूर्वी 3 ते 4 वेळा रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले असून, आता पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प काम सुरू करण्यात आले आहे. परिणामी पुन्हा निगडी येथे ६१ मीटर रस्ता रुंदीकरण करण्यात येणार असून त्यामुळे स्थानिक भुमीपुत्र बेघर होणार आहेत. पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे ह्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करण्यात येवू नये, असे साकडे पिंपरी-चिंचवड भाजप चिटणीस सचिन काळभोर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना घातले आहे. सिव्हिल कोर्ट ते स्वारगेट मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उद्घाटन प्रसंगी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिनांक २६ सप्टेंबर २०२४ रोजी पुणे दौऱ्यावर येत असून पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प काम सुरू करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमिवर काळभोर यांनी हा मुद्दा उपस्थित करून या रुंदीकरणास तीव्र विरोध दर्शविला असून, आक्रमकपणे आंदोलन छेडण्याचा पवित्रादेखील घेतल्याचे काळभोर यांनी सांगितले.
यापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासन व राज्य सरकार यांनी वेळोवेळी रस्ता रुंदीकरण करण्यासाठी निगडी येथील भुमीपुत्र यांच्या जमीन भूखंड ताब्यात घेतले आहेत. त्या बदल्यात अल्प मोबदला देण्यात आला असून, सन २००३ रोजी निगडी ते दापोडी रस्ता रुंदीकरण करण्यात आले. त्यावेळी निगडी येथील १३२ व्यापारी बेघर झाले होते. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनाने रस्ता रुंदीकरण बाधितांना जमीन भूखंड देण्यात यावा, म्हणून पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणास पुनर्वसन करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावेळी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने सभा ठराव क्रमांक २६० मंजूर करून निगडी व्यापारी संघटनेस ३८ गुंठे जमीन भूखंड मंजूर करून देण्यात आला होता. त्याजमीन भूखंड मिळावा, म्हणून निगडी व्यापारी संघटनेने सन २८ऑक्टोबर २००६ रोजी पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडे 10 लाख रुपये जमा करण्यात आले होते. मात्र आजतागायत निगडी व्यापारी संघटनेस जमीन भूखंड देण्यात आलेला नाही. त्यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीनी ताबडतोब दखल घेऊन रस्ता रुंदीकरणामधील बाधितांना जमीन भूखंड देण्यात यावा. तसेच नव्याने पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प काम सुरू करण्यात आले आहे. त्याठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करण्यात येवू नये, अशी आग्रही मागणी सचिन काळभोर यांनी केलेली आहे.
काळभोर यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून खूप अपेक्षा आहेत. जेणेकरून स्थानिक भुमीपुत्र रस्ता रुंदीकरणामुळे बेघर होणार असून, त्यामुळे पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे ह्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण करण्यात येवू नये.
विकासकामांच्या नावाखाली निगडी ह्या ठिकाणी रस्ता रुंदीकरण सन १९८६ ते २००३ ह्या कालावधीत तीन वेळा करण्यात आले आहे. करोडो रुपये किमतीच्या जमीन भूखंड राज्य सरकार व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासनास निगडी येथील व्यापारी बांधव व स्थानिक भुमी पुत्र ह्यांच्या जमीन भूखंड संपादित करण्यात आल्या आहेत. तसेच त्यांना अल्प मोबदला देण्यात आला असून आता पिंपरी ते निगडी मेट्रो रेल्वे प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.
