पालिकेच्या शिक्षण विभागाचा कारभार संशयाच्या भोवऱ्यात; सचिन काळभोरांनी मागितली चौकशी

 पालिकेतील शिक्षण विभागाचा भोंगळ कारभार?

मंजुरी नसलेल्या पदांवर नियुक्त्या व मानधनवाढीचा आरोप; मुख्य समन्वयक, समन्वयक पदे रद्द करण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड,दि.07: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत बालवाडी शिक्षिका व सेविकांच्या नियंत्रणासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या मुख्य समन्वयक आणि समन्वयक पदांवरून प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या पदांना शासन मान्यता तसेच मंजूर आकृतीबंध नसतानाही पदनिर्मिती करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत सुमारे १९१ बालवाडी शिक्षिका व सेविका मानधनावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १ मुख्य समन्वयक आणि ८ समन्वयक अशी पदे शिक्षण विभागाने स्वतंत्र ठरावाद्वारे निर्माण केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. मात्र, या पदांना शासनाची मान्यता नसून त्यांचा अधिकृत आकृतीबंधही मंजूर नसल्याचा आरोप तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.

विशेष म्हणजे, मंजूर पदांचा आकृतीबंध नसतानाही या पदांवर कार्यरत व्यक्तींना मानधनात मोठी वाढ देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने पदनिर्मिती, नियुक्ती प्रक्रिया आणि मानधनवाढ याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान, २०२३ मध्ये एका अपात्र बालवाडी शिक्षिकेला मुख्य समन्वयक पद देण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यासंदर्भात अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर जुलै २०२६ मध्ये दुसऱ्या समन्वयकाची मुख्य समन्वयक म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे.

बालवाडी विभागाच्या कामकाजातील कथित गैरप्रकारांबाबत महापालिकेकडे यापूर्वीही विविध तक्रारी दाखल झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच मुख्य समन्वयक आणि समन्वयक ही पदे रद्द करण्यात यावीत, यासाठी बालवाडी शिक्षकांकडून महापालिका प्रशासनाकडे अर्ज करण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले आहे.

या सर्व पार्श्वभूमीवर मानधनावरील बालवाडी मुख्य समन्वयक व समन्वयक पदांची कायदेशीरता, शासन मान्यता, आकृतीबंध, नियुक्ती प्रक्रिया आणि मानधनवाढ यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. तसेच नियमबाह्य पदनिर्मिती अथवा नियुक्त्या झाल्या असल्यास संबंधित पदे रद्द करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी महापालिका प्रशासनाची अधिकृत भूमिका आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे समोर आल्यानंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे.