नवी दिल्ली : बुधवारी 2012 nirbhaya gangrape case निर्भया बलात्कार प्रकरणी दिल्ली सरकारकडून अतिशय महत्त्वाची बाब स्पष्ट करण्यात आली. दिल्ली सरकारकडून २०१२ मध्ये झालेल्या निर्भया बलात्कार प्रकरणी दोषी असणाऱ्या चौघांना २२ जानेवारीला फाशी देता येणार नसल्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाला देण्यात आले आहेत. या प्रकरणी चार दोषींपैकी एकाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे दयेचा अर्ज दाखल केला होता. त्यावर राष्ट्रपतींचा निर्णय अद्यापही प्रतिक्षेत आहे. त्यामुळे ही फाशी लांबण्याची चिन्हं आहेत.
सध्याच्या घडीला आरोपी मुकेशने फाशीच्या शिक्षेविरोधात दाखल केलेला दयेचा अर्ज हा प्री- मेच्योर ठरला होता. त्यामुळे दिल्ली सरकार आणि कारागृह प्रशासनाकडून न्यायालयाला फाशीच्या शिक्षेसाठी प्रतिक्षा करण्यात येण्यासंबंधीची विचारणा केली आहे. फाशीच्या शिक्षेसाठी जारी करण्यात आलेल्या वॉरंटची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी दयेच्या अर्जाविषयी निर्णय घेतला जाणं गरजेचं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाला आणखी एक नवं वळण मिळालं आहे.
दिल्ली सरकारचे वकील राहुल मेहरा यांनी निर्भया प्रकरणातील दोषींना २२ जानेवारीला फाशी दिली जाणार नसल्याची माहिती दिली. दयेचा अर्ज फेटाळला गेल्यानंतर १४ दिवसांनी दोषींना फाशीची शिक्षा देण्यात येते. मेहरा यांच्या सांगण्यानुसार ते २१ जानेवारीला दुपारी ट्रायल कोर्टाच्या न्यायाधीशांकडे जाणार. त्यावेळी जर दयेचा अर्ज फेटाळला जातोतरीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार १४ दिवसांनंतरचा वॉरंट जारी करावा लागणार आहे. परिणामी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये या सामूहिक बलात्कार प्रकरणी दोषींना २२ जानेवारीला फाशी होणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळल्यानंतर दयेचा अरंज हा फाशीच्या सिक्षेवर फेरविचार करण्यासाठीचा एकमेव मार्ग दोषींकडे उरतो. विनय शर्मा आणि मुकेश यांच्याकडेही हा एकमेव मार्ग होता. दरम्यान, याच प्रकरणात अक्षय सिंह याच्याकडून दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिकासुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली होती.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरु असणाऱ्या निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सुनावणीच्या अंतिम टप्प्यावर होणाऱ्या या सर्व घडामोडी सध्या साऱ्या देशाचं लक्ष वेधत आहेत. आता या मुद्द्यावर पुढे कोणता निर्णय घेतला जाणार आणि दोषींना नेमकी फाशी कधी होणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे.
Advocate Rahul Mehra appearing for Tihar Jail authorities says, 'It can only take place 14 days after the mercy plea is rejected as we are bound by the rule which says that a notice of 14 days must be provided to the convicts after the rejection of mercy plea' twitter.com/ANI/status/121…
27 people are talking about this
