‘नोकरी’वरून सरकारची चहूबाजूंनी कोंडी; बजेटमध्ये मोठ्या घोषणेची शक्यता

खरं तर सरकारचं सर्वाधिक लक्ष्य हे रोजगारावर केंद्रित असणार आहे.

नवी दिल्लीः 1 फेब्रुवारीला राज्याचा बजेट सादर होणार असून, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठ्या घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये नोकरदारांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण मोठी घोषणा करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. परंतु घोषणा करतानाही सरकारला तोलूनमापून तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. कारण सरकारची तिजोरी सध्या खाली आहे. खरं तर सरकारचं सर्वाधिक लक्ष्य हे नोकरी उत्पन्न करण्यावर केंद्रित असणार आहे. 

कोरोनाच्या संकटामुळे सरकारसमोर बेरोजगारीची मोठी समस्या निर्माण झालीय. मोदी सरकारसाठी ते एक आव्हानच झालंय. त्यामुळे बजेटमुळे नोकरदारांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. रोजगाराच्या मुद्द्यावर सरकारसमोर दुहेरी आव्हान आहे. कोरोनाच्या संकटात अनेकांचे नोकरीधंदे गेले आहेत. त्यामुळेच त्यांची सरकारच्या बजेटकडून बरीच आशा आहे. सरकारही या प्रकरणात गंभीर असल्याचं दिसत आहे. तर विरोधकांनीही नोकरीच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला धारेवर धरलं आहे.

ऑटो इंडस्ट्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी

कोरोनाच्या संकटाची व्याप्ती कमी करण्यासाठी बजेटमध्ये सरकार अशा काही क्षेत्रांवर लक्ष्य केंद्रित करू शकते, ज्यातून मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल. त्यात टेक्सटाईल, कन्स्ट्रक्शन, एमएसएमई आणि अफोर्डेबल हाऊसिंग या क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्याशिवाय ऑटो इंडस्ट्रीजमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी आहेत. सरकार या क्षेत्रासंबंधी बजेटमधून काही घोषणा करू शकते. हळूहळू ऑटो इंडस्ट्रीज कोरोना संकटातून बाहेर येण्यास यशस्वी ठरली आहे. जर बजेटमधून सरकारनं या क्षेत्राला पाठबळ दिल्यास रोजगाराच्या अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

कृषी क्षेत्रासाठी बजेटमधून मोठ्या घोषणांची अपेक्षा

तसेच बजेटमध्ये हेल्थ केअरवरही रोजगार वाढवण्यासाठी विशेष लक्ष दिलं जाऊ शकतं. भारतात सर्वाधिक लोक हे कृषी क्षेत्राशी जोडलेले आहेत. देशातील 70 टक्के लोकांना लॉकडाऊनच्या काळातही शेतीनेच तारले आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी बजेटमधून मोठ्या घोषणा केल्यास कृषी क्षेत्राच्या विकास दराला नव्या उंचीवर घेऊन जाऊ शकतो.

इलेक्ट्रिक वाहनासंदर्भात मोठी घोषणा होणार

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनांनाला चालना देत आहे. दरम्यान, भारतात टेस्ला आणि टाटाने आजकाल उत्तम इलेक्ट्रिक कार बाजारात आणल्या आहेत. वर्ष 2015 मध्ये सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने फेम (Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid &) Electric Vehicles) योजना जाहीर केली. या अर्थसंकल्पातही ऑटो वाहन आणि विशेषत: इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सरकार काही मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.