वाघांच्या (शिवसेनेचे) राज्यात लांडग्यांची चलती कशी? असाही सवाल प्रकाश आंबेडकर यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे.
अकोला : मेळघाट वन क्षेत्रातील वन परिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांची आत्महत्या वाघ आणि साग तस्कारांमुळे तर झाली नाही ना याचा शोध घेण्याची गरज असल्याचं मत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे. तसेच वाघांच्या (शिवसेनेचे) राज्यात लांडग्यांची चलती कशी? असाही सवाल त्यांनी ठाकरे सरकारला केला आहे. ते अकोला शासकीय विश्रामगृहात झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “दीपाली चव्हाण यांच्या आत्महत्या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने ज्या पद्धतीने लक्ष घातलं पाहिजे तसं झालेलं नाही. वरवर इतकंच दिसतंय की कार्यालयीन त्रास दिल्याने दीपालीने आत्महत्येचा निर्णय घेतलाय. परंतु या प्रकरणाचा खोलतपास केला तर धारणी आणि मेळघाटमधील वाघांची संख्या कमी होतेय. त्यामागील कारणं सापडली जाऊ शकतात. या भागात सागाची चोरी होतेय. ही चोरी मध्य प्रदेशच्या बाजूने होतेय. त्यातील भानगडी देखील या तपासत बाहेर येऊ शकतात.”
‘दीपालीवर अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करणाऱ्यांचा सरकारने खुलासा करावा, नाहीतर वंचित आघाडी करेल’
“दीपाली चव्हाण यांच्याविरोधात अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. एकदा नाही तर दोनदा असा गुन्हा दाखल करण्यात आला. दोन्ही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला. ज्यांनी दीपालीवर हा अॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल केला त्यांची आर्थिक परिस्थिती, ते काय करतात, त्यांचा आणि वनविभागाचा काय संबंध आहे का? याबाबतचा खुलासा सरकारने करावा. जर सरकारने हा खुलासा केला नाही तर वंचित बहुजन आघाडीच्या प्राध्यापक निशा शेंडे त्या अमरावतीतून सर्व माहिती जाहीर करतील.”
“या भागातील एनजीओंकडे आदिवासींच्या किती जमिनी आहेत याची चौकशी करा”
प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, “एकंदरित असं दिसतंय की आधी कोणतीही संपत्ती नसणाऱ्या बाहेरच्या एनजीओंकडे भरपूर संपत्ती झालीय. या एनजीओंकडे आदिवासींच्या किती जमिनी आहेत त्याची देखील चौकशी झाली पाहिजे. मेळघाट आणि धारणीमध्ये गवळी समाज राहतो. तो खुल्या गटात येतो त्यामुळे त्याची जमीन वर्ग 2 करुन विकली जाऊ शकते. पण आदिवासींच्या जमिनी विकतच घेतल्या जाऊ शकत नाही, असं कायदा सांगतो.”
“सर्वोच्च न्यायालयाने देखील 2 वर्षांपूर्वी असा निकाल दिलाय. त्या निकालानुसार आदिवासींच्या जमिनी विकता येत नाही. विकायच्याच झाल्या तर सरकारच्या परवानगीने लिलाव पद्धतीने विकाव्या लागतात,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
