कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
मुंबई: शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क आहे.कोरोनाच्या काळात अनेक पालकांच्या नोकरी, व्यवसायात बाधा निर्माण झाली आहे. आर्थिक समस्यांमुळे पालकांना आपल्या मुलांचे शैक्षणिक शुल्क भरण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. यामुळे काही पालकांनी शाळेची फी भरली नाही. अशा विद्यार्थ्यांना काही शैक्षणिक संस्थेने शिक्षणापासून वंचित ठेवले आहे. ऑनलाईन वर्गात प्रवेश दिला नाही. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरच्या पत्यावर शाळा सोडल्याचा दाखला पाठवला आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अशा शाळांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
तर शाळांची मान्यता रद्द करु, वर्षा गायकवाड यांचा इशारा
शिक्षण संस्थाना व व्यवस्थापकांना कोणत्याही विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणापासून दूर ठेवता येणार नाही. फी भरण्यासाठी दबाव आणणे व शाळेतून काढून टाकणे अशा प्रकारच्या तक्रारी आल्यास अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिले आहेत. अशा प्रकारे बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करून कठोर कारवाई करण्यात यावी असे निर्देश शिक्षण मंत्र्यांनी शिक्षण अधिकार्यांना दिले आहेत.
