केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करुनही भाजपचे नेते जनतेची दिशाभूल करत मोदी सरकारची पाठराखण व फडणवीस सरकारने केलेली फसवणूक लपवत होते.
मुंबई: 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले होते. केंद्र सरकारने हा घोळ घालून मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) अडचणीत आणले, असा आम्ही आरोप केल्यानंतर भाजपने मात्र राज्यांचे अधिकार गेले नाहीत असा कांगावा केला.
केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करुनही भाजपचे नेते जनतेची दिशाभूल करत मोदी सरकारची पाठराखण व फडणवीस सरकारने केलेली फसवणूक लपवत होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळल्याने फडणवीस सरकारचा कायदा अवैध पद्धतीने केलेला होता व त्यातून मराठा आरक्षणाला हरताळ फासण्याचे पाप भाजपचेच आहे, हे स्पष्ट झाले.
आता यानंतर आरक्षण देण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे असल्याने मोदी सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे. याकरिता तातडीने पावले उचलावीत. त्याबरोबरच इंदिरा साहनी प्रकरणात निर्धारित केलेली 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे, त्याबाबतही घटनादुरुस्ती करावी.
राज्यांना अधिकार देण्यासाठी 102 व्या घटनादुरुस्तीत आणखी दुरुस्ती करावी लागेल. पण आता आरक्षण केंद्र थेट देऊ शकत आहे. मराठा आरक्षणाविरोधात भाजपाचे पदाधिकारी व संघ कार्यकर्त्यांना Save Merit Save Nation संस्थेच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात पाठविणाऱ्या भाजपाने भूमिका स्पष्ट करावी, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले.
मराठा आरक्षणावर सर्वपक्षीय खुले चर्चासत्र घ्या: चंद्रकांत पाटील
मराठा आरक्षणप्रश्नी केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यानंतर आघाडी सरकारकडून भाजपवर हल्ला चढवला जात आहे. त्यामुळे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रं लिहिलं आहे. मराठा आरक्षणावर जाहीर सर्वपक्षीय चर्चासत्र घ्या, दूध का दूध, पानी का पानी होऊ द्या, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी या पत्रातून केली आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पानी पत्रं लिहिलं आहे. त्यात मराठा आरक्षणावर सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी कोणाची आणि मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे याबाबत आरोप प्रत्यारोपांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण या विषयावर तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत एक सर्वपक्षीय चर्चासत्र प्रसिद्धी माध्यमांच्या उपस्थितीत जाहीरपणे करावे. खुल्या चर्चेच्या आधारे मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी नक्की काय करावे याचा आराखडा तयार करावा, असं आवाहन चंद्रकांत पाटील यांनी केलं आहे.
