दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना

•जिल्हयात 126 लाभार्थ्यांना 455 एकर शेतजमिनीचे वाटप

•जमिनीसाठी लाभार्थ्यांना 100 टक्के अनुदान

•अनुदानासाठी 5 कोटी 40 लाखाचा खर्च

•जिल्हाधिका-यांकडून जमीन वाटपाचा आढावा 

वर्धा,दि.28: अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांना उदरनिर्वाहाचे साधन उपलब्ध करुन देण्यासोबतच त्यांचे मजूरीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत जिल्हयात 126 लाभार्थ्यांना 455 एकर शेतजमिनीचे वाटप करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी या योजनेचा आढावा घेतला. 

आढावा बैठकीला जिल्हाधिका-यांसह समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुळकणी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी अनिल इंगळे, जिल्हा अधिक्षक भूमि अभिलेख प्रमोद ठुबे आदी उपस्थित होते. अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूरांकरीता योजना राबविली जाते. या प्रवर्गातील शेतमजूरांचा आर्थिक स्तर उंचवावा, त्यांना उत्पन्नाचे चांगले साधन निर्माण व्हावे व त्यातून राहणीमानात बदल व्हावा हा या योजनेमागचा उद्देश आहे. 

पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज स्विकारुन लाभ देण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांना जमीन वाटपासाठी जमीन विकण्यास ईच्छुक असणा-या शेतक-यांकडून खरेदी केली जाते. खरेदीचा हा दर जिरायतसाठी 5 लाख तर बागायतसाठी 8 लाख इतक्या कमाल मर्यादेपर्यंत आहे. जमीन खरेदी केल्यानंतर पात्र लाभार्थ्यांना जमीनीचे वाटप केले जाते. पुर्वी शासन यासाठी 50 टक्के अनुदान देत होते. 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांना कर्ज स्वरुपात बिनव्याजी उपलब्ध होत होती. आतामात्र 100 टक्के रक्कम शासनाच्या वतीने उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याने लाभार्थ्यांना स्वत:चा स्वहिस्सा भरण्याची आवश्यकता नाही. 

जिल्हयात आतापर्यंत बागायत 97, जिरायत 444 एकर अशी एकुण 541 एकर जमीन योजनेंतर्गत खरेदी करण्यात आली आहे. त्यापैकी 455 एकर जमीनीचे वाटप करण्यात आले आहे. वाटप करण्यात आलेल्या शेतक-यांची संख्या 126 इतकी आहे. या शेतक-यांना 5 कोटी 40 लाख रुपयांच्या अनुदानाचा लाभ देण्यात आला आहे. 

लाभार्थ्यांसाठी ही योजना अतिशय उपयुक्त आहे. योजनेंतर्गत लाभार्थी कुंटूंबाला 4 एकर कोरडवाहू किंवा 2 एकर ओलीताखालील जमीन उपलब्ध करुन दिली जाते. शेती हे दिर्घकाळ उत्पन्न मिळवून देणारे आणि कुंटूंबाला आर्थिक दृष्टया भक्कम आधार देणारे साधन आहे. त्यामुळे अधिकाअधिक लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी बैठकीत दिले.