जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अधिकचा निधी मंजुर करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करणार- पालकमंत्री राजेश टोपे

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 291 कोटी 61 लक्ष 79 हजार रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास मान्यता

जालना,दि.10: जिल्हा वार्षिक योजनेतंर्गत सन 2022-23 या आर्थिक वर्षांसाठी जालना जिल्ह्यासाठी 291 कोटी 61 लाख 79 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. जालना जिल्ह्याच्या विकासासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नसल्याचे सांगत जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अधिकचा निधी मंजूर करुन घेण्यासाठी आपण प्रयत्नशिल असल्याची ग्वाही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी दिली. 

कोविड-19 च्या प्रादूर्भावाच्या पार्श्वभुमीवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी केंद्रीय रेल्वे, कोळसा व खाण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष उत्तमराव वानखेडे, खासदार संजय जाधव, आमदार बबनराव लोणीकर, आमदार कैलास गोरंट्याल, आमदार संतोष दानवे, आमदार राजेश राठोड, आमदार अंबादास दानवे, जिल्हाधिकारी डॉ.‍विजय राठोड, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, अपर पोलीस अधीक्षक विक्रांत देशमुख, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनिल सुर्यवंशी आदींसह जिल्हा नियोजन समितीच्या सदस्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. 

सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण वार्षिक योजनेसाठी 215 कोटी 32 लक्ष 500 तर अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 73 कोटी 96 लक्ष आणि आदिवासी उपयोजना व आदिवासी क्षेत्रबाह्य उपयोजनेसाठी (ओटीएसपी) 2 कोटी 33 लक्ष 29 हजार अशा एकूण 291 कोटी 61 लाख 79 हजार खर्चाच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. 

सर्वसाधारण वार्षिक योजनेंतर्गत प्रारुप मंजूर करण्यात आलेल्या 215 कोटी 32 लक्ष 500 रुपयांच्या नियतव्ययामधुन कृषि व संलग्न सेवेसाठी 17 कोटी 35 लक्ष 46 हजार रुपये, ग्रामीण विकासासाठी 12 कोटी 50 लक्ष, पाटबंधारे व पुरनियंत्रणासाठी 11 कोटी 80 लक्ष, विद्युत, ऊर्जा विकासासाठी 14 कोटी 10 लक्ष 65 हजार, उद्योग व खाणकामासाठी 95 लक्ष 80 हजार, परिवहनसाठी 33 कोटी 72 लक्ष 23 हजार, सामान्य आर्थिक विकासासाठी 7 कोटी 26 लक्ष 54 हजार, सामाजिक व सामुहिक सेवेसाठी 94 कोटी 71 लक्ष 79 हजार, सामान्य सेवेसाठी 12 कोटी 13 लक्ष 40 हजार तर नाविन्यपूर्ण योजनेसाठी 10 कोटी 76 लक्ष 63 हजार रुपयांच्या नियतव्ययास प्रारुप मंजुरी देण्यात आली.

पालकमंत्री राजेश टोपे म्हणाले, चालु आर्थिक वर्षात उरलेला कालावधी विचारात घेता यंत्रणांनी मार्चअखेरपर्यंत 100 टक्के खर्च होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करण्याबरोबरच निधी समर्पित होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही यावेळी दिले. 

जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीसाठी शासनामार्फत दरवर्षी कमाल मर्यादा ठरवुन देण्यात येते. जिल्ह्याच्या विकासासाठी कमाल मर्यादेपेक्षा दरवर्षी अधिकचा निधी प्राप्त करुन घेण्यात येत असुन या वर्षातसुद्धा जिल्ह्याच्या कमाल मर्यादेपेक्षा अधिकचा निधी मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बैठकीत आपली आग्रही भूमिका राहणार असल्याचेही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी सांगितले. 

जालना जिल्ह्यात अवैधरित्या वाळुचे उत्खनन व वाहतुक होत असल्याच्या तक्रारी येत असुन ही अतिशय गंभीर बाब आहे. वाळुचे अवैध उत्खनन व वाहतुक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याच्या सुचना करत शासकीय बांधकामे जलदगतीने व्हावीत यासाठी शासकीय कामांसाठी वाळुघाट राखीव ठेवण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री टोपे यांनी यावेळी दिल्या. 

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी सन 2022-23 च्या प्रारुप आराखड्याचे पॉवर पॉईंटच्या माध्यमातुन सादरीकरण केले. 

उपस्थित लोकप्रतिनिधींनीही जिल्ह्याच्या विकासासंदर्भात उपयुक्त अशा सुचना केल्या. बैठकीस सर्व विभागाच्या विभाग प्रमुखांची उपस्थिती होती.