- आठ प्रभागांमध्ये सुरू गॅस पाइपलाइन काम | अर्धवट कामांमुळे नागरिक त्रस्त |
- एमएनजीएल गॅस पाइपलाइन कामावरून पिंपरी-चिंचवडमध्ये संताप ९ कोटी ७२ लाख रुपये जमा न करताच रस्ते खोदल्याचा आरोप; ठेकेदारावर कारवाईची मागणी
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरात एमएनजीएल (MGL) कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या सीएनजी आणि पीएनजी गॅस पाइपलाइन कामांवरून नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महानगरपालिका प्रशासनाची आवश्यक रक्कम जमा न करताच शहरातील विविध भागांमध्ये रस्ते खोदून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणी भाजप कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांकडे तातडीने दखल घेण्याची मागणी केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरातील आठ प्रभागांमध्ये एमएनजीएलकडून गॅस पाइपलाइन टाकण्याचे काम सुरू आहे. या कामासाठी महानगरपालिकेकडे सुमारे ९ कोटी ७२ लाख रुपये जमा करणे आवश्यक होते. मात्र संबंधित रक्कम जमा न करताच रस्ते खोदण्यास सुरुवात करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्ते खोदून अर्धवट अवस्थेत काम सोडून दिल्याने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. काही ठिकाणी रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले असून वाहतूक धोकादायक बनली आहे. पादचारी, दुचाकीस्वार आणि वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असून अपघाताचा धोका वाढला आहे. पावसाळा तोंडावर आला असताना ही परिस्थिती अधिक गंभीर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सचिन काळभोर यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महानगरपालिका प्रशासनाचे आर्थिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. एमएनजीएल कंपनीने तातडीने ९ कोटी ७२ लाख रुपयांची रक्कम महानगरपालिकेकडे जमा करावी. अन्यथा संबंधित गॅस पाइपलाइनचे काम तत्काळ बंद करण्यात यावे तसेच संबंधित ठेकेदार आणि कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
तसेच, शहरातील नागरिकांना होणारा त्रास लक्षात घेता पावसाळ्यापूर्वी सर्व कामे पूर्ण करून रस्ते पूर्ववत करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी रस्ते खोदून तसेच सोडण्यात आल्यामुळे वाहतूक कोंडी, धूळ आणि अस्वच्छतेच्या समस्यांमध्ये वाढ झाली आहे.
दरम्यान, महानगरपालिका प्रशासनाने या प्रकरणाकडे गांभीर्याने पाहून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि कामाच्या नियमांचे उल्लंघन झाले असल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडूनही होत आहे.
शहरातील विकासकामांच्या नावाखाली नागरिकांना त्रास होऊ नये आणि सार्वजनिक सुविधांचे नुकसान टाळले जावे, यासाठी प्रशासनाने तत्काळ हस्तक्षेप करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
