CSR निधीसाठी जिल्हा प्रशासनाचे स्वतंत्र पोर्टल सुरू
उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि शासनाच्या समन्वयातून विकासाला गती मिळणार : जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड
पालघर,दि.15: जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला गती देण्यासाठी शासन, उद्योगजगत आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व निधीचा (CSR) प्रभावी समन्वय साधण्याच्या दृष्टीने पालघर जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कंपन्या, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था आणि शासकीय विभागांना एकाच पारदर्शक व्यासपीठावर आणणारे ‘पालघर CSR समन्वय पोर्टल’ सुरू करण्यात आले. या उपक्रमातून जिल्ह्यातील विकासकामांसाठी गरजाधारित नियोजन, निधीचा परिणामकारक वापर आणि कामांच्या प्रगतीवर देखरेख ठेवण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी केले.
सेवा संकल्प अभियानांतर्गत ‘विकसित पालघर : विकासासाठी भागीदारी’ या CSR परिषदेचे आयोजन वाडा तालुक्यातील गोवर्धन इको व्हिलेज, येथे करण्यात आले.
या उपक्रमाच्या माध्यमातून आरोग्य, शिक्षण, कौशल्य विकास व उपजीविका, जलव्यवस्थापन आणि शेती या पाच प्रमुख क्षेत्रांतील स्थानिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उद्योगजगत आणि जिल्हा प्रशासन यांच्यात समन्वय साधला जाणार आहे. जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या CSR निधीचा केवळ खर्च न करता त्यातून प्रत्यक्ष आणि मोजता येण्याजोगे परिणाम साधण्याचे उद्दिष्ट प्रशासनाने ठेवले असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले.
या वेळी महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी , जव्हार प्रकल्प अधिकारी पी.के सिद्धार्थ रामकुमार, मुख्यमंत्री कार्यालयाचे राहुल म्हात्रे, गोवर्धन इको व्हिलेजचे संचालक गौरांग दास आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नवज्योत कपूर यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी आणि उपस्थित होते.
पालघर जिल्हा प्रशासनाने गेल्या काही महिन्यांत विविध विभागांच्या माध्यमातून पाच प्रमुख क्षेत्रांतील गरजांचे स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण व नोंदणी केली आहे. त्यामुळे CSR अंतर्गत मदत करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना जिल्ह्यातील नेमक्या गरजा, संबंधित प्रकल्प आणि अपेक्षित परिणाम यांची माहिती उपलब्ध होणार आहे.
या प्रक्रियेमुळे निधीचे वाटप केवळ सर्वसाधारण मागण्यांवर आधारित न राहता प्रत्यक्ष गरजा आणि विकासाच्या प्राधान्यक्रमांनुसार करता येणार आहे. संबंधित कंपन्यांना प्रकल्पांची निवड, अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांची माहिती आणि त्यांच्या योगदानातून झालेल्या कामांचा मागोवा घेण्याची सुविधाही उपलब्ध होणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र CSR कक्ष
CSR उपक्रमांची अंमलबजावणी अधिक सुलभ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र ‘जिल्हा CSR कक्ष’ स्थापन करण्यात आला आहे. कंपन्यांना आवश्यक परवानग्या, विविध विभागांशी समन्वय आणि प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी एकाच ठिकाणी संपर्काची सुविधा मिळणार आहे. त्यामुळे प्रशासकीय प्रक्रियेतील अडथळे कमी होऊन विकासकामांना गती मिळण्याची मिळणार आहे.
शासनाच्या निधीतून उभारण्यात येणाऱ्या सुविधांना CSR निधीची पूरक जोड देण्याची संकल्पना या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू आहे. सरकारी निधीतून शाळेची इमारत उभारली जात असेल, तर CSR मधून विज्ञान प्रयोगशाळा, डिजिटल शिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देता येतील. आरोग्य केंद्रांना निदान उपकरणे आणि तज्ज्ञांच्या सेवा देता येतील, तर जलसंधारणाच्या कामांना लोकसहभाग आणि देखभालीची जोड देता येईल.
यामुळे एकाच कामाची पुनरावृत्ती टाळून उपलब्ध निधीतून अधिक व्यापक लाभ साधता येणार आहेत. कंपन्यांना त्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाच्या उपक्रमांमधून जिल्ह्याच्या विकासात ठोस योगदान देण्याची संधी मिळणार असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले.
वाढवण बंदर, बुलेट ट्रेन मार्गिका, दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग आणि तारापूर औद्योगिक क्षेत्रामुळे पालघर जिल्ह्यात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मात्र, या विकासाचा लाभ जिल्ह्यातील युवक, आदिवासी समाज, शेतकरी आणि महिलांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने स्थानिक युवकांना कौशल्य प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, शेतकऱ्यांना पाणी व बाजारपेठेच्या सुविधा आणि महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या उपक्रमांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
वारली कला, आदिवासी संस्कृती आणि निसर्गाशी सुसंगत जीवनपद्धती ही पालघर जिल्ह्याची वैशिष्ट्ये असून, आधुनिक विकासासोबत या सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक वारशाचे जतन करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले.
‘विकसित महाराष्ट्रा’साठी विकसित पालघरचा संकल्प
राज्याच्या विकसित महाराष्ट्राच्या संकल्पनेला बळ देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने आपल्या स्थानिक गरजा, उपलब्ध संसाधने आणि विकासाच्या संधी लक्षात घेऊन नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्याच अनुषंगाने पालघरमध्ये राबविण्यात येत असलेला CSR समन्वयाचा हा उपक्रम जिल्हास्तरीय विकासाचे प्रभावी प्रारूप ठरणार आहे.
शासन, उद्योगजगत आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून विकासाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्याचा निर्धार या उपक्रमातून व्यक्त करण्यात आला. ‘विकसित पालघर’ घडविण्यासाठी केवळ निधी नव्हे, तर नियोजन, भागीदारी आणि परिणामकारक अंमलबजावणी यांचा समन्वय साधण्यावर जिल्हा प्रशासनाचा भर असल्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.इंदु राणी जाखड यांनी सांगितले .
