शरद पवार यांनी कोरेगाव भीमा प्रकरणाची चौकशी एस.आय.टी. मार्फत करावी अशी मागणी करणारे पत्र नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले होते. परंतु आता केंद्र सरकारने एल्गार परिषदेचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एन.आय.ए. कडे देऊन एक प्रकारे राज्य सरकारवर कुरघोडी केली आहे.
दोन वर्षापूर्वी झालेल्या कोरेगाव भीमा येथील दंगली प्रकरणी झालेल्या तपासावर शरद पवार यांनी संशय व्यक्त केला होता. बुद्धीजीवी लोकांना मुद्दाम या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला होता.
आता केंद्रातील भाजप सरकारने हा तपास स्वताहून एन.आय.ए.कडे दिला आहे. याद्वारे केंद्रातील भाजप सरकारने राष्ट्रवादी आणि महाविकास आघाडीवर कुरघोडी केली आहे.
भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा पुढील तपास आता एनआयए करणार आहे. त्यामुळे सध्या केंद्र विरुद्ध राज्य सरकार असं चित्र निर्माण झालं आहे. दुसरीकडे, केंद्राच्या या निर्णयावर महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांकडून टीका केली जात आहे.
केंद्राचा निर्णय हा घटनाबाह्य असल्याचं राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. 'महाराष्ट्रराज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला हे घटनेच्या विरोधात आहे केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो', असं ट्वीट अनिल देशमुख यांनी केलं.
महाराष्ट्रराज्य सरकारने कोरेगाव-भीमा घटनेच्या मुळाशी जाण्याचे ठरविल्यानंतर केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून राज्य शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास NIA कडे दिला हे घटनेच्या विरोधात आहे केंद्राच्या या निर्णयाचा मी निषेध करतो@PMOIndia@HMOIndia@uddhavthackeray@PawarSpeaks
466 people are talking about this
