प्रतिनिधी :
पुणे : राज्यातील मागील पाच वर्षातील महायुतीच्या शासनाने प्रस्तावित केलेल्या राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ व नऊ विभागीय शिक्षण मंडळांतील एकूण 135 अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्याच महाविकास आघाडी शासनाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियुक्त्या अस्तित्वात येण्यापूर्वीच त्या रद्द करून सदस्यांना मोठा झटकाच देण्यात आलेला आहे.
राज्यात पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, नाशिक, औरंगाबाद, लातूर, नागपूर, अमरावती, कोकण ही विभागीय शिक्षण मंडळे कार्यरत आहेत. प्रत्येक मंडळावर मुख्याध्यापक, कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य, कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक व्यवस्थापन समिती, कनिष्ठ महाविद्यालयीन व्यवस्थापन समिती यात अशासकीय म्हणून सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येतात. विभागात 11 ते 16 पर्यंत सदस्य नियुक्त करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते.
राज्यमंडळात 6 शिक्षणतज्ज्ञ व शिक्षणशास्त्र महाविद्यालयातील एक प्राचार्य यांचा समावेश करण्यात येणार होता. तत्कालीन महायुतीच्या शासनाने तीन महिन्यांपूर्वी आपल्या मर्जीतील सदस्यांची वर्णी लावण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या.
सदस्यांची नावेही प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, आचारसंहितेमुळे या नियुक्त्यांचे कामकाज रखडले होते. कागदपत्रांची छाननी व पोलीस पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित सदस्यांचे गॅझेट प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असते. मात्र, या प्रस्तावित सदस्यांचे गॅझेट प्रसिद्ध होण्याआधीस शासनाने सदस्यांची नियुक्तीच रद्द केली आहे.
