आरक्षण उपवर्गीकरण होईपर्यंत राज्यात मेगा भरती थांबवा, व शासनाने तातडीने एम्पिरीकल डेटा गोळा करून तात्काळ उपवर्गीकरण लागू करा- आमदार अमित गोरखे
मुंबई | २१ एप्रिल २०२६ : अनुसूचित जाती (SC) आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मुद्दा राज्यात सध्या तीव्र झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मातंग समाज आणि इतर ५८ जातींच्या प्रतिनिधींनी मुंबईत एकत्र येत आपली भूमिका मांडली. यावेळी आमदार अमित गोरखे यांनी राज्य सरकारकडे 'एम्पिरीकल डेटा' आणि 'न्याय्य उपवर्गीकरणा'ची मागणी केली. यावेळी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू आणि डॉक्टर अण्णाभाऊ साठे क्रांती सेनेचे अध्यक्ष श्री. सचिनभाऊ साठे आणि लहुजी शक्ती सेना (पॉवर कमिटी) प्रदेशाध्यक्ष कैलासदादा खंदारे, तसेच लहुजी शक्ती सेनेचे नारायण गायकवाड, बीडचे आनंद सुतार, मुंबईचे राजेश मोरे, सहदेव पाटोळे, नांदेडचे आनंद देगावकर, शाहीर सुनील साठे ही सर्व राज्य भरातील प्रमुख संघटनेचे नेते उपस्थित होते. १ ऑगस्ट २०२४ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची अंमलबजावणी करून महाराष्ट्रात तातडीने उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
पत्रकार परिषदेत बोलताना आमदार अमित गोरखे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा "समतेचा विचार" प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अनुसूचित जातींमधील जे 'वंचितांतील वंचित' आहेत, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. अनेक राज्यांनी याची अंमलबजावणी सुरू केली असून, महाराष्ट्रातही बदर समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर झाला आहे. जोपर्यंत हे उपवर्गीकरण शासन जाहीर करत नाही, तोपर्यंत राज्यात कोणतीही मेगा भरती होऊ नये, अशी आमची ठाम भूमिका आहे.
ते पुढे म्हणाले की, १९९१ ते २०११ च्या जनगणनेतील तफावत पाहता, शासनाने तातडीने एम्पिरीकल डेटा (Empirical Data) गोळा करून त्याचे विश्लेषण करावे व उपवर्गीकरण करताना कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जावी, मात्र जे घटक दशकांपासून सामाजिक न्यायाच्या लाभापासून दूर आहेत त्यांना त्यांचा हक्क मिळालाच पाहिजे.
सचिनभाऊ साठे यांचे सरकारला आवाहन
लहुजी सेनेचे सचिनभाऊ साठे यांनी या मागणीला होणाऱ्या विरोधावर भाष्य केले. ते म्हणाले, हा लढा गेल्या ३०-४० वर्षांपासून सुरू आहे. आज जेव्हा न्याय मिळण्याची वेळ आली आहे, तेव्हा जाणीवपूर्वक गैरसमज पसरवून सामाजिक ऐक्य धोक्यात असल्याची भीती घातली जात आहे. हा एक 'छुपा अजेंडा' असून अनुसूचित जातींमधील ५९ जातींचे ऐक्य तोडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मातंग समाज व इतर पोटजाती आजही दारिद्र्य आणि संघर्षाच्या गर्तेत अडकल्या आहेत कारण त्यांना संधी मिळत नाहीये. शासनाने कोणत्याही दबावाला बळी न पडता या समाजांचे सर्वेक्षण करावे आणि आम्हाला न्याय द्यावा, आम्ही ५८ समाजातील नागरिक या लढ्यात शासनासोबत आहोत, असे देखील यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.
कैलासदादा खंदारे यांचे घटनात्मक विश्लेषण
लहुजी शक्ती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष कैलासदादा खंदारे यांनी संविधानातील तरतुदींचा हवाला देत म्हटले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'संधीची समानता' आणि 'पुरेशा प्रमाणात प्रतिनिधित्व' या शब्दांचा वापर केला आहे. पंजाबसारख्या राज्यांनी ५० वर्षांपूर्वीच उपवर्गीकरण लागू केले, मग पुरोगामी म्हणवणाऱ्या महाराष्ट्रात आजही वंचित समाज उपेक्षित का? हा केवळ एका संघटनेचा प्रश्न नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील दुर्लक्षित घटकांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. बदर समितीच्या अहवालाने आमचे हक्क मिळणार असून सरकारने आता विलंब लावू नये.
प्रमुख मागण्या :
1)तातडीने उपवर्गीकरण: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपवर्गीकरण जाहीर करा.
2)भरतीला स्थगिती: वर्गीकरण निश्चित होईपर्यंत नवीन सरकारी भरती थांबवा.
3)एम्पिरीकल डेटा: लोकसंख्येतील मागासलेपण तपासण्यासाठी वैज्ञानिक माहिती गोळा करा.
4)न्याय्य वाटप: कोणत्याही समाजाचे नुकसान न करता आरक्षणाचे लाभ तळागाळापर्यंत पोहोचवा.
या पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून मातंग समाज आणि इतर ५८ जातींनी एकत्र येत सरकारला आपली शक्ती दाखवून दिली असून, लवकरच सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
