राज्यात 13 मार्च 2020 पासून साथरोग अधिनियम कायदा 1897 लागू करण्यात आला. त्याअनुसार राज्यात कोरोना विषाणू संसर्गाचा उद्रेक रोखण्यासासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हाधिकारी व तत्सम अधिकार्यांना खालील विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.
या अधिकार्यांनी सांगितलेल्या सरकारी व खासगी रुग्णालयात विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्यात येईल.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळांमध्येच कोविड 19 या आजाराचे निदान करणे आवश्यक राहील.
14 दिवसाचे घरगुती विलगीकरण किंवा अलगीकरण कक्षातील अलगीकरण हे नियमानुसार आवश्यक असून या सूचना न पाळणार्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने प्राधिकृत केलेल्या प्रयोगशाळांमध्येच कोविड 19 या आजाराचे निदान करणे आवश्यक राहील.
14 दिवसाचे घरगुती विलगीकरण किंवा अलगीकरण कक्षातील अलगीकरण हे नियमानुसार आवश्यक असून या सूचना न पाळणार्या व्यक्तींवर कारवाई करण्याचे अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
एखाद्या भौगोलीक क्षेत्रात उद्रेक आढळून आल्यास हे क्षेत्र प्रतिबंधित करणे अथवा उद्रेक नियंत्रणासाठी इतर आवश्यक निर्बंध घालणे इ. अधिकार सक्षम अधिकार्याला राहतील.
तर व्हॉट्सअॅप अॅडमिनवर गुन्हा
व्हॉट्सअॅप किंवा सोशल मीडिया तसेच अन्य माध्यमातून कोरोनाबद्दल भीती निर्माण होईल असे गैरसमज पसरविणारा, खोटा प्रचार, पोस्ट पाठविणार्यांवर सायबर पोलिसांनी तक्रारी दाखल करुन माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. व्हॉट्सअॅप ग्रुपच्या डमिनवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, असे स्पष्ट निर्देश गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पोलिसांना दिले आहेत. तसेच एखाद्या रुग्णास कोरोनाची लागण झाल्याचा संशय आरोग्य विभागाला आल्यास तो रुग्ण सांगूनही रुग्णालयात दाखल होत नसेल तर अशाप्रसंगी आरोग्य विभागाने पोलीसांच्या सहकार्याची मागणी केली तर त्यांना तात्काळ मदत करावी, असेही देशमुख यांनी सांगितले.
.jpeg)
