विधिमंडळाचे दोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशन आजपासून, ‘आणीबाणी’वरुन सरकार-विरोधकांत जुंपली
मुंबई: राज्य विधिमंडळाच्यादोन दिवसीय हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षण, कोरोना ते शेतकरी अशा अनेक मुद्द्यांवर विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करु शकतात. तत्पूर्वी काल झालेल्या विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पत्रकार परिषदेत ‘आणीबाणी’चा मुद्दा चांगलाच गाजताना पाहायला मिळाला.
हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला अघोषित आणीबाणीवरुन सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये चांगलीच जुंपली. राज्यात एकप्रकारे अघोषित आणीबाणीची परिस्थिती आहे. राज्य सरकारविरोधात बोलणाऱ्याला तुरुंगात टाकले जात असल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. त्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही फडणवीसांच्या या आरोपाला जोरदार प्रत्युत्तर दिलं. राज्यात अघोषित आणीबाणी असेल तर देशात काय घोषित आणीबाणी आहे का? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी विचारला. दिल्लीच्या कडाक्याच्या थंडीत शेतकरी आंदोलन करत असताना त्यांच्यावर पाण्याचे फवारे मारणं ही काय सद्भावनेची गोष्ट आहे का? असा खोचक प्रश्नही मुख्यमंत्र्यांनी विचारला.
दरम्यान, अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधाऱ्यांनी आयोजित केलेल्या चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला. दोन दिवसाच्या अधिवेशनात काय होणार आहे? मागच्या अधिवेशनाप्रमाणे यावेळीही सत्ताधारी गोंधळ घालून चर्चा न करता विधेयकं मंजूर करतील, असा टोला भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी काल लगावला होता.
ओबीसी आरक्षणावरुनही फडणवीस-ठाकरे आमनेसामने
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापत असतानाच आता ओबीसी आरक्षणावरुन देवेंद्र फडणवीस आणि उद्धव ठाकरे आमनेसामने आल्याचं पाहायला मिळालं. ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावाल तर भाजप रस्त्यावर उतरेल, असा इशाराच फडणवीस यांनी सरकारला दिला आहे. तर ओबीसींच्या तोंडचा घास हिरावण्याचा प्रश्नच येत नाही. विरोधी पक्षाने ओबीसींना चिथावणी देण्याचं काम करुन सामाजिक सलोखा बिघडवू नये, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.
10 विधेयके, 6 अध्यादेश
यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात 10 विधेयकं आणि 6 अध्यादेश येणार आहेत. त्याचबरोबर आज शोक प्रस्ताव, पुरवणी मागण्यांवर चर्चा होणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचाराला आळा घालण्यासाठी बनवण्यात आलेलं शक्ती विधेयकही आज विधिमंडळात मांडले जाण्याची शक्यता आहे.
दोन दिवसीय अधिवेशनाला विरोध
“महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसमोर अभूतपूर्व संकट उभं राहिलं आहे. अतिवृष्टीमुळं पिकांचं आणि शेतजमिनीचं आतोनात नुकसान झालं आहे. सध्या कापूस आणि तुरीच्या पिकावर रोगांचा प्रादुर्भाव पाहायला मिळत आहे. दुसरीकडे मराठा आरक्षणचा मुद्दा, ओबीसी समाजाची मागणी, राज्यात महिलांवर वाढते अत्याचार, उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाकडून राज्य सरकारला मिळालेली चपराक, अशा सर्व विषयांवर चर्चा व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. त्यासाठी किमान दोन आठवड्याचं अधिवेशन घ्या, अशी मागणी आम्ही सरकारकडे केली होती. पण सरकारकडून ती मान्य करण्यात आली नाही”, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. त्याबाबत आम्ही विधानसभा अध्यक्षांकडे नाराजी प्रकट केल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं. 2 दिवसांचं अधिवेशन म्हणजे राज्यासमोर असलेल्या जनतेच्या प्रश्नांवरील चर्चेपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप फडणवीस यांनी केला आहे.
विधानसभा अध्यक्षही नाराज!
कोरोना महामारीमुळं नागपुरात होणारं हिवाळी अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला. हे अधिवेशन दोन दिवसांचं होणार आहे. त्यावर भाजपसह विधानसभा अध्यक्षांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. अधिवेशनाचा वेळ कमी केल्याचं आपल्याला मान्य नसल्याचं नाना पटोले म्हणालेत. विधानसभेचं कामकाज अधिक चांगल्या पद्धतीनं पार पडावं यासाठी नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून कामकाज करता येईल का? याबाबतची चाचपणी सुरु असल्याची माहिती पटोले यांनी दिली आहे.
