जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावण्याच्या निर्णयाला AIMIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध दर्शवला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावणं म्हणजे उद्योजकांना खुश करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका जलील यांनी केली आहे.
औरंगाबाद : कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव आणि सातत्याने वाढणारी कोरोना रुग्णांची संख्या या पार्श्वभूमीवर 30 एप्रिलपासून औरंगाबाद जिल्ह्यात लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाला विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून मोठा विरोध होत आहे. जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावण्याच्या निर्णयाला AIMIMचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी विरोध दर्शवला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावणं म्हणजे उद्योजकांना खुश करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका जलील यांनी केली आहे.
औरंगाबाज जिल्ह्यात लॉकडाऊन लावण्याच्या निर्णयाविरोधात इम्तियाज जलील यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. 31 मार्च रोजी लॉकडाऊनच्या निर्णयाविरोधात आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा जलील यांनी केलीय. या आंदोलनावेळी वैद्यकीय विभागात तातडीने भरती करण्यात यावी अशी मागणीही केली जाणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात कोरोनाचा संसर्ग वाढत असल्यानं 30 मार्च ते 8 एप्रिल या कालावधीत पूर्ण लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. त्याला जलील यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.
लॉकडाऊनमधून उद्योग क्षेत्र वगळले
औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी शनिवारी लॉकडाऊनबाबतचे आदेश काढले आहेत. लॉकडाऊन दरम्यान किराणा दुकानं सकाळी 8 ते दुपारी 12 पर्यंत, तर दूध विक्री आणि भाजीपाल्याची विक्री सकाळी 6 ते 11 वाजेपर्यंतच सुरु राहणार आहे. महत्वाची बाब म्हणजे लॉकडाऊनमधून उद्योग श्रेत्राला वगळण्यात आलं आहे. कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अंशत: लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला पण रुग्णसंख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात संपूर्ण लॉकडाऊनचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण आणि पोलिस आयुक्त डॉ. निखिल गुप्ता यांनी संचारबंदीचे आदेश दिले आहे.
काय सुरु राहणार?
औरंगाबाद जिल्ह्यातील लॉकडाऊनमधून उद्योग क्षेत्राला वगळण्यात आलं आहे. सर्व उद्योग आणि त्याचे पुरवठादार नियमानुसार काम करतील. औद्योगिक वस्तूंचा पुरवठा सुरळीत चालू ठेवण्यासाठी स्थानिक, आंतरजिल्हा, आंतरराज्य वाहतूक शासकीय नियमानुसार सुरु राहणार आहे. त्याचबरोबर वृत्तपत्रे, नियतकालिकांची छपाई आणि वितरण सुरु राहील. डिजिटल आणि प्रिंट मीडिया यांची कार्यालयेही शासकीय नियमानुसार सुरु राहणार आहेत. माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी वर्क फ्रॉम होमचा पर्याय निवडावा असे आदेशही जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
