जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची सभा
जिल्हाधिका-यांकडून प्रकरणांचा आढावा
वर्धा,दि.4: अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये अनुसुचित जाती व जमातीच्या पिडीत व्यक्तींना राज्य शासनाच्यावतीने अर्थसहाय्य दिले जाते. जिल्ह्यात 718 पिडीत व्यक्तींना 5 कोटी 74 लक्ष रुपयाच्या अर्थसहाय्याचे वितरण करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी आज या कायद्यांतर्गत दाखल प्रकरणांचा आढावा घेतला.
बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे, पोलिस अधिक्षक प्रशांत होळकर, अप्पर पोलीस अधिक्षक यशवंत सोळंके, समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी, आदिवासी विकास विभागाचे प्रकल्प अधिकारी दिपक हेडाऊ, जिल्हा माहिती अधिकारी मंगेश वरकड, अशासकीय सदस्य धर्मपाल ताकसांडे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
अनुसचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमाअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यांचा आढावा घेण्यासाठी व या जाती जमातीतील पिडीत व्यक्तींना अर्थसहाय्य मंजुर करण्यासाठी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीसमोर वेळोवेळी सादर झालेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन प्रकरण निहाय पिडीतास अर्थसहाय्य मंजुर करण्यात येते. या कायद्याअंतर्गत जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 हजार 92 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.
पोलीस तपासानंतर अधिनियमान्वये पात्र ठरलेल्या पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्य मंजुर केल्या जाते. अर्थसहाय्य मंजुर होणाऱ्या प्रकरणांमध्ये शिविगाड, गंभीर दुखापत, विनयभंग, बलात्कार, खुणाचा प्रयत्न, व खुण झाल्यास संबंधित पिडीत व्यक्तीस किंवा कुटुंबियास रुपये 1 लाख ते 8 लाख 25 हजारांपर्यंत अर्थसहाय्य मंजुर केले जाते. कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यानंतर टप्याटप्याने मदतीची रक्कम वितरीत करण्यात येते. जिल्ह्यात आतापर्यंत 718 पिडीत व्यक्तींना 5 कोटी 74 लाख इतके अर्थसहाय्य वितरीत करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार यांनी कायद्यांतर्गत यावर्षात दाखल झालेल्या प्रकारणांचा आढावा घेतला. पिडीत व्यक्तीस अर्थसहाय्य मंजुर करण्यासाठी आवश्यक बाबींची पुर्तता तातडीने करण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले. जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रांअभावी अर्थसहाय्य प्रलंबित राहू नये, अशा सुचना देखील त्यांनी केल्या.
यावर्षी जिल्ह्यात 17 गुन्ह्यांची नोंद
अनुसुचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियमान्वये यावर्षी 1 एप्रिल पासून आतापर्यंत 17 गुन्ह्यांची नोंद झालेली आहे. त्यातील चार खुनाची प्रकरणे असून पाच बलात्काराची आहे. चार विनयभंगांच्या गुन्ह्याचा समावेश आहे. यातील 13 प्रकरणे पोलिस तपासावर आहे तर चार प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सहाय्यक आयुक्त प्रसाद कुलकर्णी यांनी बैठकीत सांगितले.
