महाराष्ट्राचे सहायक निवासी आयुक्त उपस्थित
नवी दिल्ली,दि.10: केंद्रीय दिव्यांगजन व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 च्या नुसार माहिती दळणवळण तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण, ब्रेल भाषेचा प्रचार, सुगम्य वातावरणाची निर्मिती करण्यावर भर देण्याच्या महत्वपूर्ण सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी निवासी आयुक्तांसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत केल्या.या बैठकीची अध्यक्षता केंद्रीय दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी केली. सहसचिव राजेश शर्मा, उपमहासंचालक किशोर सुरवाडे, उपसचिव मीना कुमारी शर्मा, अवर सचिव अमित श्रीवास्तव, सेजल पवार यांच्यासह सर्व राज्यांचे तसेच केंद्र शासित प्रदेशांचे निवासी आयुक्त याबैठकीस उपस्थित होते. महाराष्ट्र सदनाचे सहायक निवासी आयुक्त डॉ. राजेश अडपावार याबैठकीस राज्य शासनाच्यावतीने उपस्थित होते.
श्री.अग्रवाल यांनी अपंग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी आणि इतरांप्रमाणेच त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी विभागामार्फत राबविण्यात येत असलेल्या विविध कार्यक्रम, योजनांवर प्रकाश टाकला. दिव्यांगजनांसाठी माहिती दळणवळण तंत्रज्ञान (ICT), पायाभूत सुविधा, सुगम्य भारत अभियानाअंतर्गत झालेले बांधकाम, हस्तक्षेप आणि निदान केंद्र, यासह पालकांचे समुपदेशन, उच्च शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, कौशल्य विकास,व्यावसायिक प्रशिक्षण, सर्व स्थानिक भाषांमध्ये शैक्षणिक जागरूकता निर्माण करणारे साहित्य आणि ब्रेल भाषेच्या प्रचाराबाबत विभागाने केलेल्या कामांची माहिती दिली.
उपमहासंचालकांनी किशोर सुरवाडे यांनी “कौशल्य विषयक राष्ट्रीय कृती योजना” या भारत सरकारच्या प्रमुख कार्यक्रमाद्वारे दिव्यांग व्यक्तींच्या कौशल्य प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याचे सांगितले. या प्रयत्नात, विभागाने नुकतेच स्टेकहोल्डर कन्सल्टेशनवर राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रम आयोजित केला असल्याचे सांगितले.
उपसचिव मीना कुमारी शर्मा यांनी ब्रेल प्रेसची भूमिका आणि ब्रेल प्रेस योजनेंतर्गत राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांना दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याविषयी सांगितले. राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींना त्यांचे प्रस्ताव नोडल एजन्सी मार्फत पाठवण्याची विनंती केली. म्हणजे, दृष्टिहीनांसाठी ब्रेल पुस्तके आणि इतर शैक्षणिक साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी अधिक सोयीचे जाईल, अश्या त्या यावेळी म्हणाल्या.
सेजल पवार यांनी दिव्यांगजना विषयी असलेल्या कायदयांची माहिती दिली. यातंर्गत सीमा गिरीजा विरुद्ध भारत सरकार आणि गौरव कुमार बन्सल विरुद्ध भारत सरकार यासह दिव्यांगजन अधिकार कायदा 2016 च्या अंमलबजावणीसाठी सुरू असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ऑनलाइन डॅशबोर्ड तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार कायदा (RPwD) कायदा 2016 च्या तरतुदींचे पालन करण्याबाबत स्थिती अहवाल वास्तविक वेळ (रिअल टाइम) आधारावर अपलोड करतील, अशा महत्वपूर्ण बाबींची माहिती दिली.
यावेळी उपस्थित राज्यांच्या प्रतिनिधींनी दिव्यांगांच्या योजनासंदर्भातील राज्यांना येणाऱ्या समस्या अडचणीं माहिती दिली. यातंर्गत तळागाळातील कार्यकर्ता, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका यांना लाभार्थी ओळखण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन देण्यात यावे, अशी महत्वपूर्ण सूचना करण्यात आली. दिव्यांगाप्रती असणारा दृष्टीकोन व्यापक असावा. यासह शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण पुरेसे नसल्याने कौशल्य विकासावर भर देण्यात यावे. खाजगी क्षेत्राने पुढे येऊन दिव्यांगाचा विविध सेवांमध्ये समावेश करावा. दिव्यांग व्यक्तींसाठी राबविण्यात येणाऱ्या कार्यक्रमांचा अधिक प्रचार करण्यासाठी विभागाला राजदूत (ब्रँड अॅम्बेसेडर) असावा, यासह कृत्रिम बुध्दिमत्तेचा वापर करून दिव्यांगाचा माहिती गोळा करण्याच्या सुचनांचे यावेळी स्वागत करण्यात आले.
