विविध विभागाच्या योजना, प्रमाणपत्र व दाखल्यांचे ७ लाखाच्यावर होणार वितरण
यवतमाळ.दि.20: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या 'शासन आपल्या दारी' या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन अक्शन मोडवर असुन पूर्वीचा दिलेला सव्वा लाख लाभार्थ्याचा लक्षांकापेक्षा ७ पट जास्त म्हणजे ७ लक्ष लाभार्थ्यांचे नियोजन सर्व विभाग मिळुन करण्यात आले आहे. आज जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी महत्वाच्या विभाग प्रमुखांची बैठक घेतली. यात कृषी, पशुसंवर्धन, नगर परिषद, पुरवठा विभाग, महिला व बाल कल्याण, आरोग्य, समाजकल्याण, जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा, शिक्षण विभाग, निवडणुक, महसुल, रोजगार हमी योजना, संजय गांधी, आदिवासी विकास प्रकल्प पुसद व पांढरकवडा, पंचायत विभाग, विभागांचा समावेश होता.
शासन आपल्या दारी हा उपक्रम १५ जून पर्यंत राबविण्यात येत आहे. आज जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या आढाव्यात कृषी विभाग - राज्य व जिल्हा परिषद मिळून ३० हजार लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ देणार आहे. यात प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, कृषी फलोत्पादन विकास अभियान, मुख्यमंत्री कृषी अन्नप्रक्रिया योजना, पीक स्पर्धा, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग, डॉ. बाबासाहेब व बिरसा मुंडा कृषी स्वावलंबन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण अंतर्गत विहीर व इतर महत्त्वाच्या योजना, जिल्हा परिषद सेस फंडातील योजना, तसेच सोयाबीनचे जतन या योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे.
तसेच पशुसंवर्धन विभागाच्या दुधाळ जनावरे व शेळी गट वाटप, तलंगा गट व एक दिवसाचे तलंगा वाटप, किसान क्रेडिट कार्ड, चाऱ्याची लागवड करण्यासाठी थोंबे इत्यादी योजनांचे ९८५० लाभार्थी असणार आहे. नगरपरिषद अंतर्गत पी एम स्वनिधी, जन्ममृत्यू दाखले, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, नळ जोडणी तसेच वैयक्तिक लाभाच्या एकूण ५० हजार लाभार्थ्यांचा यात समावेश असणार आहे.
पुरवठा विभागांतर्गत एपीएल लाभार्थ्यांना डी बी टी अंतर्गत अन्नधान्याचा लाभ, दुय्यम शिधापत्रिका असे एकुण ८० हजार लाभार्थांना लाभ देण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी यांनी दिल्यात. महिला व बालकल्याण विभागामार्फत गरोदर महिलांना किट वाटप, शिलाई मशीन, माझी कन्या भाग्यश्री, एम एस सी आय टी प्रशिक्षण, बालसंगोपन योजना, इत्यादी योजनांचे जवळपास ६ हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. आरोग्य विभागाच्या जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आभा कार्ड, मानव विकासमध्ये गर्भवती महिलांची तपासणी, पीएम जन आरोग्य योजना अशा सुमारे चार लाख लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल.
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत शबरी, रमाई, प्रधानमंत्री आवास, यशवंतराव चव्हाण आवास इत्यादी १२ हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल. त्याचबरोबर पंचायत विभागाचा एक लाख, पीएम किसान योजनेसाठी ई केवायसी आणि आधार सिडिंग ८५ हजार, निवडणूक विभागाचे ईपिक कार्ड, मतदार नोंदणी, आधार अपडेटेशन, आणि आधार सिडिंग तसेच महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील फळबाग लागवड, रेशीम लागवड, संजय गांधी निराधार योजना, आणि आदिवासी विकास पांढरकवडा व पुसद अंतर्गत २० हजार लाभार्थ्यांना लाभ देण्याचे उद्दिष्ट जिल्हाधिकारी यांनी ठरवून दिले आहे.
सर्व नागरिकांनी कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तात्काळ संबंधित विभागाकडे अर्ज सादर करावा असे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी केले. लाभार्थ्यांना एका छताखाली लाभ देण्यासोबतच या उपक्रमामध्ये योजनांची माहीती देणे, लाभार्थी शोधणे यासाठी राजकीय, सामाजिक कार्यकर्त्यांचे सहकार्य घेण्यात यावे. तसेच अतिशय सेवाभावाने एका मिशन मोडवर हा कार्यक्रम राबविण्यात यावा. या उपक्रमात लोकांची सहभागीता असायला हवी असेही जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.
विभाग प्रमुखांनी तालुकास्तरीय यंत्रणेचा आढावा लक्षांकनिहाय घ्यावा. शेतकरी, पशुपालक, महिला, कामगार विद्यार्थी, दिव्यांग, आदिवासी अशा सर्व स्तरातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना या उपक्रमात लाभ मिळवून द्यावा अशा सूचना त्यांनी दिल्यात. यावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसुल भवन येथे झालेल्या या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय ठमके, निवासी उपजिल्हाधिकारी संगिता राठोड तसेच इतर सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
