निगडीतील ७२० घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यास पोलिसांचा मज्जाव? सचिन काळभोर यांच्याकडून जाहीर निषेध!
पिंपरी-चिंचवड, दि.03 : निगडी सेक्टर २२ येथील जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनर्निर्माण अभियानांतर्गत (JNNURM) घरकुल योजनेतील नऊ इमारतींचा प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावून ७२० पात्र लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. मात्र, निगडी पोलिसांकडून सुरक्षेचे कारण पुढे करून निवेदन देण्यास मज्जाव केला जात असल्याचा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी केला आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना आपल्या समस्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी निवेदन देण्याचा अधिकार असताना, अशा प्रकारे निवेदन देण्यास अडथळे निर्माण करणे योग्य नसल्याची भूमिका काळभोर यांनी मांडली. सामाजिक कार्यकर्ते, नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांसमोर नागरी समस्या मांडण्यापासून रोखले जात असेल, तर लोकशाहीत नागरिकांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार की नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
निगडी सेक्टर २२ मधील घरकुल योजनेअंतर्गत सन २००८-२००९ मध्ये नऊ इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले होते. मात्र, रेड झोन आणि बांधकामाच्या वैधतेसंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरण व स्थगिती आदेशामुळे या इमारतींचा ताबा अद्याप पात्र लाभार्थ्यांना मिळालेला नाही. गेल्या १४ ते १५ वर्षांपासून ७२० लाभार्थी आपल्या हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत आहेत.
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकेचा प्रभावी पाठपुरावा करावा, नऊ इमारतींच्या प्रश्नावर शासनस्तरावर तातडीने निर्णय घ्यावा, तसेच कथित अनधिकृत ताब्याच्या प्रकाराची चौकशी करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशा विविध मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात येणार आहेत.
मात्र, नागरिकांच्या मूलभूत नागरी समस्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी निवेदन देण्यासच परवानगी नाकारली जात असल्याचा आरोप करत सचिन काळभोर यांनी या प्रकाराचा तीव्र शब्दांत जाहीर निषेध व्यक्त केला आहे.
“लोकशाहीमध्ये नागरिकांना आपल्या समस्या मांडण्याचा अधिकार आहे. मग नागरी प्रश्नांवर मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यापासून रोखले जात असेल, तर लोकशाही पद्धतीने न्याय मागायचा तरी कसा? सुरक्षेच्या कारणास्तव निवेदन नाकारले जात असेल, तर मुख्यमंत्री नागरिकांच्या निवेदनांपासून सुरक्षित नाहीत का?” असा सवाल सचिन काळभोर यांनी उपस्थित केला आहे.
७२० पात्र घरकुल लाभार्थ्यांना न्याय मिळेपर्यंत हा प्रश्न शासनदरबारी लावून धरणार असल्याची भूमिका त्यांनी व्यक्त केली आहे.
– सचिन काळभोर, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, पिंपरी-चिंचवड शहर

