नवी दिल्ली | वादग्रस्त ठरलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा 10 जानेवारी 2020 पासून देशभर लागू करण्यात आला आहे. याबाबतची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी करणे सर्व राज्यांचा आता भाग पडणार आहे.
सीएए विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी विधेयकास मंजुरी देत स्वाक्षरी केली होती. आता अधिसूचना जारी करण्यात आल्याने हा कायदा देशभर लागू होईल. मात्र, या कायद्यावरुन देशभरात वातावरण तापलं आहे. या कायदा वापस घ्यावा अशी मागणी होत आहे.
देशभर हा कायदा 10 जानेवारीपासून लागू होत असला तरी उत्तर प्रदेशमध्ये हा कायदा यापूर्वीच लागू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, या कायद्यास पश्चिम बंगाल, केरळ, ईशान्येकडील काही राज्यांनी विरोध केला आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी तर विधीमंडळात या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर करवून घेतला आहे.
