पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी : चिंचवड MIDC येथील Maruti Suzuki ARENA (Wonder Cars) या चारचाकी वाहनांच्या शो-रुममधील 200 हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा संरक्षण पॉलिसीचे नूतनीकरण ऑगस्ट 2024 पासून थांबविण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. आरोग्य विमा कालबाह्य झाल्यामुळे कर्मचारी वैद्यकीय उपचारांपासून ते आपत्कालीन शस्त्रक्रियापर्यंत सर्वच बाबींमध्ये विमा सुरक्षा कवचाविना धोकादायक परिस्थितीत काम करत असल्याचे उघड झाले आहे. या दुर्लक्षाचा फटका कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर बसत आहे. यापैकी एका कर्मचाऱ्याला बायपास शस्त्रक्रियेसाठी तब्बल ₹7.50 लाख खर्च स्वतःच्या खिशातून करावा लागला आहे, कारण विमा पॉलिसी अस्तित्वात नव्हती. शो-रुम व्यवस्थापनाने गेल्या अनेक महिन्यांपासून विमा नूतनीकरण मुद्दाम प्रलंबित ठेवल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पार्टी पिंपरी-चिंचवड शहराचे कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी महाराष्ट्र राज्य कामगार महामंडळाचे अध्यक्ष यांना अधिकृत निवेदन सादर करून शो-रुम व्यवस्थापनाविरोधात तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
शो-रुममधील कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुरक्षेबाबतची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याने कामगार महामंडळाने या प्रकरणाचा तातडीने पाठपुरावा करून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक असल्याचे या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.
शो-रुममधील गंभीर गैरप्रकार उघड
आरोग्य विम्यावरील दुर्लक्षासोबतच व्यवस्थापनाकडून कर्मचाऱ्यांवर खालील अन्यायकारक नियम लादले जात असल्याचेही समोर आले आहे—
पगारी सुट्टी घेतल्यास इन्सेंटिव्ह कपात
विविध टार्गेटच्या नावाखाली अनावश्यक दबाव व इतर कपात
कामाची वास्तविक वेळ 8 तासांपेक्षा अधिक, पण ओव्हरटाईम न देता
200+ कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा मुद्दाम विलंबित
कर्मचारी याला थेट कामगार कायद्याचे उल्लंघन मानत असून त्यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
भाजप कार्यकर्त्याकडून कडक कारवाईची मागणी
निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे की—
“कामगारांच्या हक्कांशी झालेला हा अन्याय असह्य आहे. आरोग्य विमा नूतनीकरण न करणे हा गंभीर गुन्हा असून त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवित धोक्यात येत आहे. संबंधित मालकांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कडक कारवाई करावी.”
कामगारांच्या सुरक्षेसाठी प्रमुख मागण्या
सचिन काळभोर यांनी निवेदनाद्वारे खालील मागण्या केल्या आहेत—
कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य विमा पॉलिसीचे तात्काळ नूतनीकरण
कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण
अन्यायकारक नियमांची त्वरित तपासणी व रद्दबातल
कामाचे तास शासकीय नियमानुसार निश्चित करणे
दोषी व्यवस्थापनावर कठोर कारवाई
