मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिल्यास रस्त्यावरील लढाई तीव्र करु, गोलमेज परिषदेत एकमुखाने निर्णय
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरुन लढाई आणखी तीव्र करेल, असा इशारा ओबीसी समाजाच्या गोलमेज परिषदेत देण्यात आला.
मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देऊ नये या प्रमुख मागणीसाठी मुंबईतील मराठी पत्रकार संघात आज (10 नोव्हेंबर) गोलमेज परिषद पार पडली. या परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यासाठी पत्र लिहिणाऱ्या आमदार संजय शिंदे यांचा जाहीर निषेध नोंदवण्यात आला. यासोबतच मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिल्यास संपूर्ण ओबीसी समाज रस्त्यावर उतरुन लढाई आणखी तीव्र करेल, असा इशारा देखील देण्यात आला. या परिषदेसाठी प्राध्यापक जे.डी. तांडेल, बाळासाहेब सानप, बालाजी शिंदे, ज्ञानेश्वर गोरे, सचिन राजूरकर, प्रदीप ढोबळे, चंद्रकांत बावकर, महेश भट, पल्लवी रेणके, लक्ष्मण गायकवाड, डॉ. बबनराव तायवाडे उपस्थित होते.
गोलमेज परिषदेत कोणते ठराव?
- मराठा समाजाचे ओबीसीकरण करु नये. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी या प्रवर्गात मराठा जातीचा समावेश होऊ नये.
- 1931च्या जनगणनेनुसार देशात ओबीसी 52 टक्के आहेत. त्यामुळे 52 टक्के ओबीसींना 52 टक्के आरक्षण देण्यात यावे.
- पुढे ढकलण्यात आलेल्या एमपीएससीच्या परीक्षा कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता लवकरात लवकर घेण्यात याव्यात.
- इयत्ता अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया विनाविलंब सुरु करण्यात यावी.
- शासकीय सेवांमधील ओबीसींचा अनुशेष लवकरात लवकर भरण्यात यावा.
- कोणत्याही कारणास्तव मेगाभरती न थांबवता ती ताबडतोब करण्यात यावी.
- तत्पूर्वी दिनांक 22 ऑगस्ट 2019 रोजी बिंदूनामवलीला दिलेली स्थगिती तत्काळ उठवण्यात यावी.
- ओबीसींच्या महाज्योती या संस्थेसाठी 1000 कोटींची तरतूद करण्यात यावी. संस्थेच्या कामाला शिघ्रगती प्राप्त होण्यासाठी ज्योतिदूत त्वरित नेमावेत. तसेच महाज्योतीला स्वायत्त संस्थेचा दर्जा देण्यात यावा.
-एसटीप्रमाणे सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी 100 टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी.
- ओबीसी समाजाची अनेक वर्षे थकीत शिष्यवृत्ती तत्काळ त्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात यावी.
- शासकीय सेवेतील ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करावे.
यासह आणखी 15 मागण्यांचा ठराव आजच्या गोलमेज परिषदेत पास करण्यात आला आहे. सरकारने तात्काळ आमच्या मागण्या मान्य कराव्यात, अशी मागणीही गोलमेज परिषदेत एकमताने करण्यात आली.
