मेट्रो कारशेडचा निर्णय अहंकारातून घेतल्यानेच प्रकल्प रेंगाळला; दरेकरांचा ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल
कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या मुद्द्यावरून उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेडच्या जागेसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर वादाचा मुद्दा उपस्थित करत जमीन हस्तांतरणाचा आदेशच रद्द करण्याचा इशारा राज्य सरकारला दिला आहे. त्याबाबत प्रविण दरेकर यांना विचारण्यात आले असता त्यावर त्यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मेट्रो प्रकल्प कधीच पूर्ण झाला असता, पण अहंकारापोटी ठाकरे सरकारने प्रकल्प स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला. जागेचं हस्तांतरण व्यवस्थित झालं नसल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यानेही सांगितलं आहे. त्यामुळे कारशेडला अजून वेळ लागणार असून परिणामी मुंबईकरांचे मेट्रोचे स्वप्नही अजून लांबणार असल्याचा दावा दरेकर यांनी केला. ठाकरे सरकार सत्तेत आल्यापासून त्यांनी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला कोर्टाने फटकारले असल्याचंही ते म्हणाले.
आरेतून हा प्रकल्प स्थलांतरीत केला तर जागेचा प्रश्न निर्माण होईल. हा प्रकल्प रेंगाळेल आणि त्याचा भुर्दंड सरकारला सोसावा लागेल. शिवाय त्याची झळ थेट मुंबईकरांनाही बसेल. प्रकल्प रेंगाळला तर मुंबईकरांच्या तिकिटात वाढ होऊन मुंबईकरांच्या खिशाला झळ बसेल. पण या गोष्टींचा सरकारने सारासार विचार केला नाही. अहंकाराने भरलेलं हे सरकार आहे. हम करे सो कायदा या उक्तीप्रमाणे हे सरकार वागत आहे. त्यामुळेच कोर्टाने या सरकारला फटकारले आहे, असं दरेकर म्हणाले. कारशेडच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सदोष असल्याचंही कोर्टाने नमूद करून सरकारला चपराक लगावल्याचंही त्यांनी यावेळी निदर्शनास आणून दिलं.
कोर्टात काय झालं?
मुंबई उच्च न्यायालयाने कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला. त्यानंतर ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आली. ही बाब आम्हाला सकृतदर्शनी योग्य वाटत नाही. तेव्हा जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सर्व पक्षकारांची सुनावणी घेणार का?, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली. तसेच न्यायालयाने ठाकरे सरकारला आपली बाजू मांडण्याचे आदेशही दिले आहेत. त्यामुळे आता ठाकरे सरकार यावर काय भूमिका घेणार, हे पाहावे लागेल.
.jpeg)
