नागपूर मेट्रोचंही खासगीकरण? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे संकेत

 नागपूर मेट्रोचंही खासगीकरण? केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचे संकेत

नागपूर मेट्रो ब्रॉडगेज करुन अमरावती, भंडारा, वर्धा शहरापर्यंत घेऊन जात, या मेट्रो खासगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्याचा सल्ला गडकरी यांनी दिला आहे.

नागपूर: नागपूर मेट्रोच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी तसे संकेत दिले आहेत. नागपूर मेट्रो ब्रॉडगेज करुन अमरावती, भंडारा, वर्धा शहरापर्यंत घेऊन जात, या मेट्रो खासगी कंपनीला चालवण्यासाठी देण्याचा सल्ला गडकरी यांनी दिला आहे. याबाबतचा एक प्लॅनच गडकरींनी मेट्रोचे एमडी ब्रिजेष दीक्षित यांना सांगितला आहे. 

नितीन गडकरी यांनी दिलेल्या प्लॅननुसार खुराना, प्रसन्न ट्रॅव्हल्स यांसारखे 30 खासगी उद्योजक तयार करुन, दोन-दोन उद्योजकांनी एक मेट्रो खरेदी करावी, अशी सूचना गडकरींनी केली आहे. विशेष बाब म्हणजे या मेट्रोमध्ये विमानातील हवाई सुंदरींसारख्या मुली असणार आहेत. विमान कंपन्यांप्रमाणे मेट्रोही खासगी कंपनीची असेल. त्यानुसार कमीत कमी प्रवासी भाडं आकारुन या मेट्रो चालवल्या जातील. हे पाऊल क्रांतीकारी ठरेल, असा दावाही गडकरी यांनी केला आहे.

मेट्रोतील भ्रष्टाचार उघड करण्याची मागणी

नागपूर मेट्रोत 10 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली. पण रेव्हेन्यू नसल्याने मेट्रोचं उत्पन्न वाढलेलं नाही. त्यामुळे सरकार मेट्रो चालवू शकत नाही. मग खासगी कंपन्या कशा चालवणार? असा सवाल जय जवान जय किसान संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार यांनी उपस्थित केला आहे. नितीन गडकरी यांच्या कल्पना नाविन्यपूर्ण असतात. त्याचा फायदा नक्कीच होईळ पण त्यांनी मेट्रोमध्ये झालेला भ्रष्टाचार शोधून काढावा, अशी विनंती पवार यांनी केली आहे.

नितीन गडकरींचं शेतकऱ्यांना आवाहन

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी आमचं सरकार हे शेतकऱ्यांसाठी समर्पित सरकार आहे आणि आम्ही शेतकऱ्यांच्या सूचनांवर विचार करण्यास तयार आहोत, असं म्हटलंय. काही घटक शेतकरी आंदोलनाचा गैरफायदा घेत त्यांची दिशाभूल करण्याचं काम करत आहेत, असा आरोपही गडकरी यांनी विरोधकांवर केलाय. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांनी तिनही कृषी कायदे समजून घ्यावे, अशी विनंतीही त्यांनी केली आहे.

‘अण्णा हजारे सहभागी होतील असं वाटत नाही’

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे या आंदोलनात सहभागी होतील असं आपल्याला वाटत नाही. कारण, सरकार शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने काम करत आहे. सरकारने शेतकरी विरोधात काही केलं नाही. जर संवादच झाला नाही तर गैरसमज होण्याची दाट शक्यता आहे. पण संवाद झाला तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळून हे प्रकरण सुटेल, असा आशावादही गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.