•सदनिका हस्तांतरण शुल्क आकारणी रद्द करण्याचा निर्णय
•पिंपरी- चिंचवड महापालिका सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर
पिंपरी चिंचवड : चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण हद्दीतील सर्वसामान्य रहिवाशांना भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांच्याकडून 'दिवाळी गिफ्ट' मिळाले आहे. प्राधिकरण सदनिका हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय महापालिका सर्वसाधारण सभेत घेतला आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा गुरुवारी झाली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर उषा उर्फ माई ढोरे होत्या.
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार, पिंपरी-चिंचवड नगरविकास प्राधिकरणकडील बांधकाम परवानगी व पूर्णत्वाचे कामकाज पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे देण्यात आले आहे. तसेच, प्राधिकरणाच्या सर्व विकास विभागाच्या अखत्यारीत येत आहेत व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे तसेच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे विभाजित आहेत. याबाबत महापालिकेकडे असलेल्या संपूर्ण क्षेत्राकरिता जी कामकाज फी शुल्क आकारणी करण्याची प्रचलीत पद्धत आहे. तसेच, प्राधिकरणाच्या क्षेत्राकरिता फी आकारणीचे धोरण आवश्यक होते. त्यामुळे सदनिका हस्तांतरित करणे, हस्तांतरण फी, प्रस्तावित वाढ, नावे समाविष्ट करणे, कमी करणे, नावे वर्ग करणे इ बाबत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारण्याची उपसूचना माजी उपमहापौर तथा नगरसेवक केशव घोळवे यांनी मांडली होती. त्याला नगरसेवक राजेंद्र गावडे यांनी अनुमोदन दिले.
आमदार लांडगे यांनी प्राधिकरणवासियांना दिलेला शब्द पाळला.
प्राधिकरण वासीयांना आकरण्यात येणाऱ्या जिझिया हस्तांतरण शुल्कातून मुक्त करण्यात येईल, असे आश्वासन आमदार महेश लांडगे यांनी २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत दिले होते. या निर्णयामुळे सुमारे अडीच लाख सदनिकाधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
