कोविड अर्थसहाय्यासाठी एकल कलाकारांनी पंचायत समिती मार्फत अर्ज करावेत- जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

कोविड अर्थसहाय्यासाठी एकल कलाकारांनी पंचायत समिती मार्फत अर्ज करावेत- जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी

सांगली,दि.14: राज्यातील प्रयोगात्मक कलेच्या प्रकारातील कलाकार, कलासमूह यांना कोरोनाच्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसहाय्य करण्यास तसेच स्थानिक प्रयोगात्मक कलेतील कलाकारांच्या व संस्थांच्या निवडीशी संबंधित प्रशासकीय खर्चास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार एकरकमी कोविड दिलासा पॅकेज 56 हजार कलाकारांना (प्रति कलाकार 5 हजार रूपये प्रमाणे) 28 कोटी रूपये तर समूह कलापथकाचे चालक, मालक, निर्माते यांना एकरकमी कोविड विशेष अनुदान पॅकेज 847 कलापथकांसाठी 6 कोटी रूपये इतक्या अनुदानास मान्यता दिली आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील एकल कलाकारांनी संबंधित तालुक्यांच्या पंचायत समितीमार्फत जिल्हा परिषद समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी केले आहे. तर समूह कलापथकाचे चालक, मालक, निर्माते यांनी सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांच्याकडे अर्ज सादर करावयाचे आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या दालनात कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकारांना अर्थसहाय्य देण्याबाबत तसेच जिल्हास्तरीय सदस्य निवड समिती बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार, जिल्हा परिषद समाज कल्याण अधिकारी बाळासाहेब कामत, महानगरपालिका उपायुक्त राहूल रोकडे, जिल्हा सूचना विज्ञान अधिकारी यासीन पटेल, नगरपालिका प्रशासन अधिकारी अतुल पाटील आदि मान्यवर उपस्थित होते. 

जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी म्हणाले, राज्य शासनाने एकरकमी कोविड दिलासा पॅकेज 56 हजार कलाकारांना (प्रति कलाकार 5 हजार रूपये प्रमाणे) 28 कोटी रूपये तर समूह कलापथकाचे चालक, मालक, निर्माते यांना एकरकमी कोविड विशेष अनुदान पॅकेज 847 कलापथकांसाठी 6 कोटी रूपये इतक्या अनुदानास मान्यता दिली आहे. यामध्ये प्रतिपथक प्रस्तावित अनुदान शाहिरीसाठी 50 हजार रूपये, खडीगंमतसाठी 1 लाख, संगीत बारी 50 हजार, तमाशा फड पूर्णवेळ 2 लाख, तमाशा फड हंगामी 1 लाख, दशावतार 1 लाख, नाटक 2 लाख, झाडीपट्टी 1 लाख, विधीनाट्य 25 हजार, सर्कस 6 लाख तर टुरिंग टॉकीजसाठी 1 लाख रूपये याप्रमाणे अनुदान प्रस्तावित केले आहे. तरी शासन निर्णयानुसार योग्य ती कार्यवाही सर्व संबंधीत विभागांनी करावी. तसेच जिल्हास्तरीय अर्ज छाननी समिती गठीत करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांनी दिले.