जालना जिल्ह्यात पुढील वर्षात अठराशे तर पाच वर्षात 5 हजार एकरवर तुती लागवडीचे नियोजन करा
जालना,दि.9: शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम शेती अत्यंत फायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उत्पन् वाढुन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी रेशीम शेतीला जिल्ह्यात अधिक प्रमाणात चालना देण्यासाठी पुढील वर्षात 1 हजार 800 एकर तर येत्या पाच वर्षामध्ये 5 हजार एकरवर तुती लागवडीचे नियोजन करा. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन प्रत्येक तालुक्यात मनुष्यदिन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य होऊन मागेल त्याला काम मिळण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिले.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना तसेच रेशीम उद्योगाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रंसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड बोलत होते.यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) रविंद्र परळीकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड म्हणाले, शेतीला जोडधंदा म्हणून रेशीम शेती अत्यंत उपयुक्त असुन बारमाही उत्पन्न देणारा हा जोडधंदा आहे. जालना जिल्ह्यात रेशीम कोष खरेदी विक्री बाजारपेठ उपलब्ध असुन याचा मोठा फायदा शेतकऱ्यांना करुन देत त्यांच्या उत्पन्नात भर पाडण्यासाठी रेशीम शेतीमध्ये जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सहभागी करुन घेण्यात यावे. वनविभाग, रेशीम विभाग, गटविकास अधिकारी, कृषि विभाग आदींची एकत्रितपणे व समन्वयाने रेशीम शेती हा प्रकल्प जिल्ह्यात मिशन मोडवर राबविण्याचे निर्देशही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी दिले.
सन 22-23 मध्ये 1800 एकरवर मनरेगा बरोबरच नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना व पोकराच्या माध्यमातून लक्षांक साध्य करावयाचा आहे. फेब्रुवारीत महिन्यातच पोकरा, मनरेगा,वयक्तीक शेतकरी रोपवाटिका व सामाजिक वनीकरण विभाग यांचे माध्यमातून जिल्ह्य़ामध्ये 55 लाख तुती रोपे तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले असुन त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी दिल्या.
प्रत्येक गावातील नागरिकांना त्यांच्या गावातच काम मिळावे यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात सेल्फवर कामे मोठ्या प्रमाणात मंजुर करुन ठेवण्यात यावेत. मग्रारोहयोअंतर्गत कामे मंजुर करत असताना वैयक्तिक लाभाच्या कामाबरोबरच सार्वजनिक हिताची कामेही मंजुर करण्यात यावीत. गत दोन वर्षामध्ये रेशीम, फळबाग लागवड यासारखी 30 टक्के खर्च झाला असलेली प्रलंबित कामे बंद करण्याच्या सुचना करत जिल्ह्याला 607 सार्वजनिक सिंचन विहिरी बांधण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या विहिरींच्या कामासाठी येत्या सात दिवसांच्या आत सिंचन विहिरींचा कृती आराखडा सादर करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. राठोड यांनी यावेळी दिल्या.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातुन काम करणाऱ्या मजुरांना त्यांचा मोबदला विहित वेळेत मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्येक मजुराला त्याची मजुरी वेळेत अदा होईल, यादृष्टीने नियोजन करण्याबरोबरच ज्या ठिकाणी कुशल कामांची देयके अद्यापही सादर करण्यात आलेली नाहीत ती तातडीने सादर करण्यात यावीत. मग्रारोहयोअंतर्गतच्या कामांचे पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील जिओ टॅगिंगची कामेही तातडीने पुर्ण करण्यात यावीत. त्याचबरोबर स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवानिमित्त जिल्ह्यात 75 हजार शोषखड्डे निर्मितीचे अभियान राबविण्यात येत असुन हे शोषखड्डेही वेळेच्या आत तयार होतील, यादृष्टीने योग्य ते नियोजन करण्याच्या सुचनाही जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांना केल्या.
यावेळी उपजिल्हाधिकारी (रोहयो) रविंद्र परळीकर यांनी मग्रारोहयोअंतर्गत असलेल्या विविध कामांची माहिती पॉवर प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातुन दिली. तर मिशन रेशीम 5000 @ जालना कृती आराखडय़ाचे सादरीकरण रेशीम विकास अधिकारी अजय मोहिते यांनी केले.बैठकीस सर्व तालुक्याचे गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकाऱ्यांसह सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
