लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाने 'शासन आपल्या दारी' अभियान यशस्वी करा
सोलापूर,दि.25: जिल्ह्यातील सर्व शासकीय यंत्रणांनी राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजनांची गांभीर्याने व गतीने अंमलबजावणी करावी. लोकप्रतिनिधींच्या सहभागाने 'शासन आपल्या दारी' अभियानाच्या माध्यमातून नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देऊन अभियान यशस्वी करावे, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे आयोजित विविध योजनांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामीजी, रणजीतसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, राजेंद्र राऊत, समाधान आवताडे, बबनराव शिंदे, शहाजी पाटील, राम सातपुते, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस आयुक्त राजेंद्र माने, पोलीस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे, सहाय्यक जिल्हाधिकारी मनिषा आव्हाळे आदी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार अभियान २.०, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना, प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी, जलजीवन मिशन, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार, शासन आपल्या दारी, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना या योजनांसह नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा व दिलेल्या मदतीचा आढावा घेतला.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, 'शासन आपल्या दारी' या राज्य शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानांतर्गत दोन महिन्यात जनतेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यासाठीच्या योजना पोहोचवायच्या आहेत. या अभियानाबाबत लाभार्थींच्या प्रतिक्रिया समाधानकारक आहेत. या योजनेच्या अंमलबजावणीत लोकप्रतिनिधींचा सहभाग घ्यावा व हे अभियान यशस्वीपणे राबवावे, असे त्यांनी सांगितले. प्रभारी जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे यांनी शासन आपल्या दारी योजनेचा आढावा सादर करताना या अभियानादरम्यान जिल्हा प्रशासनाने विविध विभागांच्या सहकार्याने दुप्पट म्हणजेच दीड लाख दाखलेवाटप करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेची अंमलबजावणी
कृषि विजेचा सर्वाधिक वापर असणाऱ्या पहिल्या तीन जिल्ह्यात सोलापूरचा समावेश आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना सोलापूर जिल्ह्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. या योजनेतून शेतीला दिवसा विनाव्यत्यय वीज देता येणार असून, याचा फायदा शेतकऱ्यांना समजावून सांगावा, असे सूचित करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना २.० या योजनेत स्वयंस्फूर्तीने सहभागी ग्रामपंचायतींना शासनाकडून प्रोत्साहन म्हणून प्रतिवर्ष ५ लाख प्रमाणे तीन वर्षात मिळून १५ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. सरकारी जमिनी उपलब्ध नसणाऱ्या गावात शेतकऱ्यांच्या पडीक जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्या जाणार आहेत. या जमिनीला महावितरणमार्फत प्रति एकर, प्रतिवर्ष ५० हजार रुपये भाडे दिले जाणार असून, त्यामध्ये दरवर्षी ३ टक्के वाढ केली जाईल. याशिवाय यामुळे प्रदूषणही कमी होणार असल्याने मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने कार्यवाही करावी. त्यासाठी लागणाऱ्या जमिनी ताब्यात घेण्याकरिता जुलैपर्यंत पहिल्या टप्प्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे, असेही ते म्हणाले.
महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी सादरीकरण केले. जिल्ह्यात मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी महसूल प्रशासन, वन विभागाशी समन्वय ठेवून कामकाज करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करा
जलयुक्त शिवार योजनेचा आढावा घेतांना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजना १ मधून जिल्ह्यात ३ लाख १७ हजार हेक्टर संरक्षित सिंचन क्षमता तयार झाली आहे. सोलापूर हा परतीच्या पावसाचा, अवर्षणप्रवण जिल्हा आहे. त्यामुळे सिंचनाबाबतचे प्रश्न जलसंधारणातूनच सोडवले जातील. त्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना २.०, अटल भूजल, गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार या योजनांची विहित मुदतीत प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा यांनी सादरीकरण केले. उपलब्ध २२४ पैकी १६६ गावांच्या निवडीस तालुका समितीने शिफारस केल्याचे त्यांनी सांगितले.
आवास योजनेचे उद्दिष्ट वाढवा
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी यांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, आवास योजनांतर्गत ज्यांच्याकडे जमिनी नाहीत, त्यांना जमिनी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने सर्व पर्यायांचा विचार करावा. आता मोदी आवास योजना सुरू करण्यात येत असून, या योजनेसह शबरी, रमाई, प्रधानमंत्री आवास योजना एकत्रित करून १० लाख घरे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यानेही चौपट उद्दिष्ट ठेवावे. सर्व स्तरातील विविध घटकांना न्याय देऊन पात्र गरजूंना लाभ देण्यासाठी मोहीम राबवावी, असे ते म्हणाले.जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी व जिल्हा प्रशासन अधिकारी आशिष लोकरे यांनी सादरीकरण केले.
जिल्ह्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत कामांना गती द्यावी, विहित वेळेत कामे पूर्ण करावीत व कामांच्या दर्जामध्ये कसलीही तडजोड करू नये, असेही निर्देश श्री. फडणवीस यांनी दिले. कार्यकारी अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद सुनील कटकधोंड यांनी जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांची माहिती दिली तर कार्यकारी अभियंता श्री. परदेशी यांनी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेची माहिती दिली.
आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत
उपमुख्यमंत्री म्हणाले, सोलापूर जिल्ह्यातील अवकाळी पाऊस, नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना विविध योजनांतून आतापर्यंत ४७२ कोटी रूपयांचे वाटप करण्यात आले असून, प्रधानमंत्री किसान योजनेप्रमाणेच 'नमो किसान योजना' सुरू करण्यात येणार आहे. गेल्या दोन महिन्यात झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे कोणतेही पैसे थकित ठेवणार नसल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी श्री. फडणवीस यांनी योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी जाणून घेतल्या.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन नियोजन करावे. शासकीय योजना जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रशासनाने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी केल्या. यावेळी लोकप्रतिनिधींनी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने मत मांडले. विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
