शासन निर्णय जीआर काढून भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा : सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर

शासन निर्णय जीआर काढून निगडी,आकुर्डी काळभोर नगर, चिंचवड वाल्हेकरवाडी,मोशी,भोसरी चिखली भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा : सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर

पिंपरी चिंचवड,दि.05: भूमिपुत्र शेतक-यांच्या उपजिविकेच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत ताब्यात घेतल्यामुळे, शासनाने प्रथम नवी मुंबई सिहको, येथील बाधित भूमिपुत्रांना विकास कामात सहभागी करण्यासाठी, भूसंपादित जमिनीपैकी 12.5% जमिन परतावा राज्यात प्रथम सिडको, नवी मुंबई येथे शासनाने 12.5% जमीन वाटपाचे शासन धोरण राबविले. एमआयडीसी व नवीन भूसंपादनासाठी 12.5% ऐवजी 15% जमीन परतावा वाटप केले जात आहे.

बाधित भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना 12.5% जमीन परतवा वाटपाच्या शासनाच्या धोरणास, सर्वोच्च न्यायालयाने हंसराज जैन वि. महाराष्ट्र (1993)35CC 634 च्या आदेशाद्वारे मार्गदर्शक तत्वांना मान्यता दिली.परंतु पिंपरी चिंचवड प्राधिकरणातील सन 1972 ते 1984 मधिल निगडी, आकुर्डी-काळभोरनगर, चिंचवड- वाल्हेकरवाड़ी भूमिपुत्र शेतकन्यांना वगळून, प्रथमतः सन 1993 व दुसऱ्यांदा सन 1984 नंतरचे चिखली-मोशी • भोसरीतील बाधितासाठी 12.5% वाटपाचे निर्णय घेतल्याने, भारतीय राज्यघटनेच्या जनतेला दिलेल्या समानतेच्या हक्काची पायमल्ली होवुन, आम्हा भूमिपुत्र शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे.

बाधीत भूमिपुत्र शेतकन्यांच्या व स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या वेळोवेळीच्या मागणीनुसार, वेळोवेळी दखल घेवुन अंतिमतः तत्कालीन मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस साहेब यांनी, दि. 1/7/2021 रोजीच्या झालेल्या बैठकीत दिलेल्या आदेशाने 12.5% जमीन वाटपाकामी, 6.25% जमीन व त्यावर 2.0 चटई क्षेत्र निर्देशांक वाटप व त्यावर जास्तीत जास्त 0.15 चटई क्षेत्र निर्देशांक वाणिज्य वापराचा प्रस्ताव, प्राधिकरणाने दि. 21/9/2020 रोजी शासनाकडे पाठविला आहे. त्यावर अंतिम शासन निर्णय (GR) होणेचे आजतागायत प्रलंबित आहेत.

विकासासाठी भुमिपुत्र शेतक-यांच्या उपजिविकेच्या जमिनी कवडीमोल किमतीत ताब्यात घेतल्यामुळे मागिल 30-40 वर्षात सर्व भुमिपुत्र शेतकरी भूमिहीन, शेती व्यवसाय हिरावल्याने काही बेकार झाले, पुढील 3-4 पिठीतील कुटुंबे वाढल्याने आज काही भुमिपुत्र शेतकरी भाडेचे घरात राहतात, काही शेतकरी बेघर झाले, तर काही गाव सोडुन निर्वासित म्हणून बाहेरगावी राहण्यास गेले. अशा अवस्थेत भुमिपुत्र शेतकरी गुजराण करीत आहे. विषयांकित निर्णयाने सुमारे 8-10 हजार भूमिपुत्रांना जगण्यासाठी नविन उमेद निर्माण होणार आहे.

तरी आपणास विनंती करण्यात येते की, सन 1972 ते 84 च्या पिंपरी चिंचवड प्राधिकरण बाधितांसाठी 12.5% अथवा 6.25% परतावा जमिन वाटपाचा, त्वरित शासन निर्णय (GR) काढून, निगडी, आकुर्डी- काळभोरनगर, चिंचवड-वाल्हेकरवाडी, मोशी, भोसरी, चिखली भूमिपुत्र शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा.