मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर आढावा बैठक
मुंबई, दि.07: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन फौजदारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत महाराष्ट्राला देशात अग्रगण्य बनवण्याचे निर्देश दिले.
बैठकीस उपस्थित:
गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर
गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम
मुख्य सचिव राजेश कुमार
इतर प्रशासकीय अधिकारी
गुन्हे सिद्धतेत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, गुन्हा घडल्यानंतर आरोपींना जलद शिक्षा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे गुन्ह्यांच्या तपासाची गती वाढली असून आरोपींना वेळेवर शिक्षा दिली जात आहे.
कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचे निर्देश
1. इलेक्ट्रॉनिक प्रणालीचा वापर:
सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) प्रणालीवर एफआयआर नोंदवून ती न्यायालयाकडे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठवावी.
ई-साक्षसह एफआयआर संलग्न करण्याची कार्यवाही लवकर पूर्ण करावी.
2. गतीमापदक सुधारणाः
आरोपी सिद्धतेनंतर ६० दिवसांच्या आत आरोपपत्र दाखल करण्याचे प्रमाण वाढवावे.
गुन्हा दाखल झाल्यावर तक्रारदाराला सद्यस्थितीबाबत माहिती दिली पाहिजे.
3. कारागृह प्रशासन व सुधारणा:
नागपूर आणि अमरावतीत दोन स्वतंत्र कारागृह विभाग निर्माण करावेत.
नागपूर आणि वर्धा येथे नवीन कारागृह निर्माण करण्याचा प्रस्ताव सादर करावा.
4. सर्व पोलीस यंत्रणेचे प्रशिक्षण:
कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलीस कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करावे.
वेळोवेळी क्षमता बांधणीचे उपक्रम राबवावेत.
5. न्याय सहाय्यक प्रयोगशाळा आणि मोबाईल व्हॅन:
गुन्हा सिद्धतेसाठी नवीन मोबाईल व्हॅनचा वापर करावा.
सर्व २५१ व्हॅन उपलब्ध करून घेणे आवश्यक आहे.
नागरिक केंद्रित सेवा
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नागरिकांना केंद्रित सेवा देण्यावर भर दिला. गुन्हा नोंदवल्यानंतर तक्रारदारांना त्यांच्या तक्रारींच्या स्थितीची माहिती देणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या या बैठकीतल्या सूचना महाराष्ट्रातील फौजदारी कायद्यांच्या
अंमलबजावणीला अधिक प्रभावी आणि तंत्रज्ञानासह जलद बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
