पुणे : प्रतिनिधी
सारथीची (छत्रपती शाहूमहाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे) स्वायतत्ता अबाधित ठेवण्यात यावी. तसेच संस्थेबाबत सरकारकडून रचण्यात येणारे षडयंत्र थांबविण्यात यावे. याबरोबरच संस्थेसाठी निधीची तरतूद व्हावी यासाठी विद्यार्थी तसेच खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी उपोषण करत आंदोलन केले. आगरकर रस्त्यावरील सारथी संस्थेच्या कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर ठिय्या मारत मराठा समाजाच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले.
सारथी विभागीय केंद्रे राज्यात सुरू करण्यात यावी, सारथीची राज्य यंत्रणेमार्फत उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, मराठा कुणबी विद्यार्थ्यांना प्रगतीची संधी द्या, ४ जुन २०१८ शासन निर्णयानुसार सारथीला स्वायतत्ता कायम ठेवा फलक उपोषण कार्यर्त्यांकडून झळकाविण्यात आला होता.
विद्यार्थ्यांनी सारथी आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, कोण म्हणतं देणार नायं - घेतल्याशिवाय जाणार नाय, जे पी गुप्ताचं करायच काय- खाली डोकं वर पाय, गुप्ता हटवा - सारथी वाचवा, अशा घोषणा देऊन विद्यार्थ्यांनी प्रशासनाचा निषेध केला.
मराठा व कुणबी विद्यार्थ्यांकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या ''सारथी'' (छत्रपती शाहु महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे) या संस्थेचे सचिव स्तरावरुन आणि सरकारकडून वेगवेगळया पध्दतीने अडवणूक होत आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कुठल्याही प्रकारची शिष्यवृत्ती आणि मानधन विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेले नाही. याशिवाय शासनाकडून दररोज नवीन परिपत्रक काढून सारथीची व सारथी सोबत जोडल्या गेलेल्या समाजाची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांनी केला.
सारथीच्यावतीने शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्या :
- सारथी या संस्थेची स्वायत्तता कायम ठेवण्यात यावी
- सारथी संस्थेबाबत शासनाकडून होत असलेली फसवणूक थांबावी. तसेच जिल्हास्तरावर संस्थेकरिता एक सुसज्ज कार्यालय उपलब्ध करुन द्यावे.
- भरघोस निधीची तरतूद व निधी अडवून समाजाची फसवणूक करु नये. संस्थेचा कारभार पाहण्याकरीता कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांची शासकीयरित्या नेमणूक करण्यात यावी.
- १ डिसेंबर २०१९ पासून कार्यरत असणाऱ्या ३२५ तारादुतांचे मानधन त्वरीत द्यावे. याबरोबरच निवड झालेल्या ४५७ तारादुतांना आतापर्यंत नियुक्ती आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्याचे नियुक्ती आदेश द्यावेत.
- सारथी संस्थेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी लाभार्थ्यांकरिता निवासाची व्यवस्था करावी. अशा मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले आहेत.
