करारनामा नाही तर पाणीपुरवठा नाही!, जलसंपदा विभागाचं नाशिक महापालिकेला पत्र, दिवाळीनंतर विशेष बैठक

जलसंपदा विभागाकडून नाशिक महापालिकेशी पत्रव्यवहार सुरु असून, करारनाम्याची कारवाई पूर्ण करण्याची आठवण करुन देण्यात आली आहे. त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यास थेट पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशाराच देण्यात आल्यानं या दोन्ही संस्थांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे.

नाशिक: शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या गंगापूर धरणासह अन्य धरणातील पाणी उचलण्यासंदर्भात महापालिका आणि जलसंपदा विभागातील वाद पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. जलसंपदा विभागासोबत करारनामा करण्यासाठी महापालिकेची अनास्था दिसून येत असल्याचा आरोप जलसंपदा विभाकडून करण्यात येत आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेशी पत्रव्यवहार सुरु असून, करारनाम्याची कारवाई पूर्ण करण्याची आठवण करुन देण्यात आली आहे. त्याकडे महापालिकेने दुर्लक्ष केल्यास थेट पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशाराच देण्यात आल्यानं या दोन्ही संस्थांमधील संघर्ष पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता महानगरपालिका आणि जलसंपदा विभागाची दिवाळीनंतर विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

नाशिक शहराला गंगापूर, दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. त्या बदल्यात महापालिका जलसंपदा विभागाकडे पाणीपट्टी भरतं. याबाबत दोन्ही संस्थांमध्ये अद्याप करार मात्र झालेला नाही. दरम्यान, महापालिकेने करारासाठी 1.10 कोटी रुपये जलसंपदा विभागाकडे यापूर्वीच अदा केले आहेत. असं असताना महापालिकेककडून करार होत नसल्याने जलसंपदा विभागानं गेल्या 12 वर्षांपासून महापालिकेकडून पाणी वापराच्या सव्वापट दंड आकारला आहे.

पाणीपुरवठ्यासाठी पूर्वी 10 हजार लीटरला साधारण 2.10 रुपये दर होता. मात्र, लावलेल्या दंडानुसार 10 हजार लीटरला 2.60 रुपये दर लावण्यात आला आहे. त्यानुसार गंगापूर धरणातून उचललेल्या पाण्यासाठी 23.33 कोटी रुपये , तर दारणा धरण्यातील पाण्यापोटी 6 कोटी रुपयांचं बिल जलसंपदा विभागानं महापालिकेला पाठवलं.

जलसंपदा विभागाच्या पत्रात काय इशारा?

पाणीपट्टीबाबतचा वाद संपुष्टात येण्यासाठी एकेरी दराने असणारी थकीत पाणीपट्टी महापालिकेनं अद्या केल्यानंतर करारनामा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. महापालिकेला यापूर्वीही करारनामा करण्याबाबत कळवलं आहे. पण अद्याप करारनामा झालेलना नाही. यात महापालिकेची अनास्था दिसून येत आहे. त्यामुळे थकबाकीही वाढत आहे. करारनामा करण्याबाबत वारंवार कळवूनही तो झाला नाही तर संस्थांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत. पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई जलसंपदा विभाग करु शकतं, असं पत्र जलसंपदा विभागाने महापालिकेला लिहिलं आहे. दरम्यान, या मुद्द्यावर महापालिका आणि जलसंपदा विभागाची एक विशेष बैठक दिवाळीनंतर ठेवण्यात आली आहे. त्या बैठकीत काय निर्णय होतो, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.